काठमाडाैं । नेकपा एमालेका सांसद् याेगेश भट्टराईले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्नुभएकाे छ ।
आइतबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठककाे शून्य समयमा बाेल्दै सांसद् भट्टराईले अहिलेकाे हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थाले हिमाल र पहाडमाथि अन्याय भएकाे बताउनुभयाे ।
उहाँले भन्नुभयाे - 'नेपालकाे भूमि एेनअनुसार जग्गाकाे हदबन्दी ताेकिएकाे छ अनुसार पहाडी या हिमाली जिल्लामा ७५ राेपनी, तराईमा १५१ र उपत्यकामा ३० राेपनी छ, याे व्यवस्थाले हिमाली र पहाडी जिल्लामाथि अन्याय भएकाे छ, उपत्यका र तराईकाे तुलनामा पहाडी जिल्लाकाे जमिनकाे मूल्य अति न्यून छ, उत्पादकत्व क्षमता कम छ,व्यवसायिक प्रतिफलता कम छ, जसका कारण गरिब र धनीकाे खाडल झन् बढ्दै गएकाे छ ।'
पहाडी जिल्लाबाट बसाइसराइ बढ्दै गएकाे र श्रमशक्तिकाे पलायन तीब्र गतिमा बढ्दै गएकाे सांसद् भट्टराईले बताउनुभयाे । भाैगाेलिक असमानताका कारण सामाजिक न्यायमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाे भन्दै उहाँले भूउपयाेगकाे नीति, उत्पाकत्व क्षमता र व्यवसायिक प्रतिफलकाे आधारमा न्यायाेचित ढंगले जग्गामाे हतबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलाेकन गर्न माग गर्नुभयाे ।
