काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी र महत्त्वपूर्ण विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा ल्याइएको बताउनुभएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि विरोधको सूचनाको जवाफ दिँदै शर्माले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो टुङ्ग्याउन सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । ती विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
माओवादी द्वन्द्वको बेलामा भएका गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका विषय सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रस्तुत विधेयकमा मानवअधिकारको अन्तराष्ट्रिय मान्यता र सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरिएको उहाँको दाबी छ । ‘मानवअधिकार उलंघनका घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति भएमा मात्र पीडक र पीडक बिच मेलमिलाप हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ भने मानवअधिकारको गम्भीर उलंघनका कार्यमा पीडक र पीडित बिच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वको बेलमा भएका घटनालाई मानवअधिकार उलंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उलंघन गरी दुई भागमा विभाजन गरेर मानवअधिकारको गम्भीर उलंघनमा संलग्नलाई सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । मानवअधिकार उलंघनका घटना दोहोरिन नदिन सो विधेयक प्रभाकारी हुने उहाँको दाबी छ ।
