काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलित समुदायमाथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्नका लागि कानुनलाई कडा पार्ने बताउनुभएकाे छ ।
दलित समुदायमाथि विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सभामा पेस भएकाे संकल्प प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नकाे बुधबार जवाफ दिने क्रममा उहाँले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्यका लागि कानुनलाई कडा पार्ने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयाे ।
दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्यका लागि सरकारको तर्फबाट भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अपुग भएका कानुन निर्माणका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनाउनुभयाे ।
विभेद र उत्पीडनहरुको अन्त्यका लागि वैधानिक र कानुनी रुपमा मात्रै समाधान खोज्न खाेजे समस्या सिर्जना हुने भन्दै उहाँले सामाजिक रुपान्तरणका लागि सांस्कृतिक आन्दोलनका साथै केही कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउनका लागि ऐतिहासिक काम गर्ने घाेषणा पनि उहाँले गर्नुभयाे ।
संविधानमा भएका सकारात्मक कुरालाई उल्टाउने कसरत भइरहेको र यसले दलित र उत्पीडनमा परेकाहरुको अधिकारमा पनि असर पर्न सक्ने भएकाले सबै सचेत रहनुपर्ने उहाँले बताउनुभयाे । दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्नका लागि कानुनलाई कडा पार्ने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा ध्यान दिने प्रतिबद्धता समेत उहाँले जनाउनुभयाे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आधुनिक युगअनुसार देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउँदै गर्दा विभेद र उत्पीडनहरुको क्रमशः अन्त्य हुदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । जनयुद्धका बेला भएका अन्तरजातीय विवाह सम्बन्ध विच्छेद हुनेतिर गएको समेत उहाँले बताउनुभयाे । तर माओवादी विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै संविधान सभाबाट यहाँसम्म आइपुग्दा दलित समुदायका हक अधिकारहरुलाई संवैधानिक रूपमा सम्बोधन गर्न सफल भएको दाबी पनि प्रचण्डले गर्नुभयाे ।
त्यसअघि उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सार्वजनिक स्थानमा हुने भेदभावलाई न्यूनीकरण गर्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन माग गरेका थिए ।
बैठकले संकल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । संकल्प प्रस्तावमा रहेका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । दलित समुदाय र व्यक्तिका नाम र थर नागरिकता र राहदानीमा अपमानजनक तरिकाले प्रयोग गरिएको पाइएकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउँन र उनीहरुले भोग्नुपरेको मानसिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिन संकल्प प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।
'दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनहरुको अन्त्य गरी सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव' काे प्रस्तावक राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवन सुनार र सुरेश आले, गोपी अछामी, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, नरपति लुहार, जगतबहादुर पार्की, सिंहबहादुर विश्वकर्मालगायत सांसद् समर्थक हुनुहुन्छ ।
