काठमाडाैं । नेकपा एमालेका सांसद् रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सदनकाे बेवास्ता गरेकाे भन्दै कडा आपत्ति जनाउनुभएकाे छ ।
बुधबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठककाे सुरुमै समय लिएर बाेल्दै सांसद् पन्तले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सदनका उपस्थित हुनका लागि रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गर्नुभयाे ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सदनमा उपस्थित भए पनि विधेयक प्रस्तुत नगर्ने र कार्यसूचीमा राखिएका विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउन लगाउने लगायत कार्यले उहाँमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाे सांसद् पन्तले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'प्रधानमन्त्रीज्यू हल्लिँदै आउनुहुन्छ, भित्र पनि पस्नुहुन्, तर उहाँलाई सत्तापक्षको सांसद्ले लुकाएर च्याम्बरमा लैजानुपर्छ, किनभने उहाँले प्रस्तुत गर्ने विधेयक अर्को मन्त्रीको नाममा हुन्छ, हिजो अभिलेख विधेयक प्रस्तुत गर्ने सूचीमा राखिएको थियाे भने सायद मन्त्रीसँग पनि सोधेर राखिएको थियो, आज के अपरिहार्य काम पर्यो ? कुनै मन्त्रीको महत्त्वपूर्ण काम भनेको शासन सञ्चालन गर्ने संसद्मा पेस गर्नुभन्दा अरू केही हुन्छ ?'
प्रधानमन्त्रीले सदनलाई महत्त्व नदिएकाे भन्दै उहाँले मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीकाे अर्कमण्यताले गर्दा संसद्काे गरिमामाथि नै प्रश्न उठेकाे बताउनुभयाे । सांसद् पन्तले भन्नुभयाे - 'विधेयक पेस गर्ने महत्वपूर्ण काम छाडेर उहाँहरु कहाँ जानुभयाे ? हाम्रो बारेमा प्रश्न उठाइएको छ, सरकारकाे अर्कमण्यताले, सरकारकाे गतिहिनताले, सरकारकाे अदूरदर्शिताले र प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मा भएका मन्त्रीले संसद्लाई बेवास्ता गरेका कारण सांसद् र संसद्माथि प्रश्न उठेकाे हाे, हामीले नगरेको गल्तीको अवगाल पाउनुभएन ।'
मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीकाे अकर्मण्यताले गर्दा संसद् र संसद्काे गरिमामाथि उठेकाे समस्या समाधानका लागि रुलिङ गर्न उहाँले समामुखसँग माग गर्नुभयाे ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनप्रति देखाएकाे व्यवहार देख्दा माओवादीले संसदीय व्यवस्था स्वीकार नगरेकाे थप पुष्टि भएकाे सांसद् पन्तले बताउनुभयाे । -'यो सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई कति महत्त्व दिएका छन्, संसद्काे गरिमा बढाउन कति काम गरेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ, प्रधानमन्त्री माओवादीको हुनुहुन्छ, माओवादीको राजनीतिक दस्तावेज पढ्दा कहिँपनि संसदीय व्यवस्था स्वीकारेकाे देखिँदैन, त्याे नस्विकारेकै कारणले संसद्को मर्यादा, गरिमा बढाउन उहाँहरूले चासो नदिएको त होइन ?'
