काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद् मनिष झाले सरकारकाे न्यूनतम साझा कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाउनुभएकाे छ ।
शुक्रबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठककाे आकस्मिक समयमा बाेल्दै सांसद् झाले यसअघि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका विषय अहिले हटाएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयाे ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार दिने निर्वाचन एेन तर्जुमा गर्ने, गुणस्तरीय रोजगारी, शिक्षा ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा ऐन लगायत केही विषय रास्वपाकाे वाचापत्रबाट यसअघि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका उहाँले स्मरण गराउनुभयाे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिकाे सरकार भन्दै हिँडेपनि व्यवहार भने त्यस्ताे नदेखिएकाे सांसद् झाले बताउनुभयाे ।
अघिल्लो गठबन्धन हुँदा समेटिएका कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारकाे छानबिन गर्ने लगायत न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका विषय किन हटाइयाे भन्दै उहाँले प्रश्न उठाउनुभयाे ।
'प्रधानमन्त्रीज्यूले याे राष्ट्रिय सहमतिकाे सरकार हाे भनेर उच्चारण गरेकाे पाइयाे, तर यसभन्दा अगाडि तयार गरिएकाे न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएकाे केही कुरा किन हटाइयाे ? हटाउने अवस्था किन आयाे ? अस्तीसम्म प्रधानमन्त्रीकाे सहमतिकाे विषय थियाे भने अहिले किन असहमति आयाे ? बलात्कार मुद्दाकाे द्रुत छिनाेफानाे गर्न हामीले केही शर्त राखेका थियाैं त्याे किन स्वीकार्य भएन ? कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जाेकाेही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने भनेर अस्ती स्वीकार्य भएकाे कुरा आज अस्वीकार्य भयाे ? किन भ्रष्टाचारीसँग रातरात सम्बन्ध जाेडियाे ? के स्वार्थ छ त्यसमा राजनीतिक रुपमा ?' - झाकाे प्रश्न छ ।
श्रमिककाे न्यूनतम पारिश्रमिककाे कुरा अस्तीसम्म स्वीकार्य भएकाेमा अहिले किन अस्वीकार्य भयाे भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयाे । राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीकाे साेँच र व्यवहार किन रातारात परिवर्तन भयाे भन्ने प्रश्न उठाउँदै सांसद् झाले भन्नुभयाे - 'सबै नागरिकलाई १ वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ भनेर अस्ती अटेकाेमा आज किन अटेन ? अस्ती न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अटिएका कुरा आज किन अटिरहेका छैनन् ? किन व्यवहार परिवर्तन हुँदैछ ।'
