काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेकी सांसद् सरस्वती सुब्बाले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय तत्काल सच्याउन सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभएकाे छ ।
बुधबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठककाे आकस्मिक समयमा बाेल्दै सांसद् सुब्बाले मंगलबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेकाेमा दु:ख लागेकाे बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'हिजाे बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयाेग नियमावली संशाेधन गर्दै जग्गाकाे कित्ताकाट खाेल्ने निर्णय गरेकाे सुन्दा दु:ख लाग्याे, नेपाल खाद्य संकटकाे भारमा छ, जलवायु परिवर्तनकाे उच्च जाेखिममा छ, संविधानकाे माैलिक हकमा रहेका खाद्यसम्प्रभुता, सुरक्षित आवास लगायत व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेकाे छैन ।'
अहिले २ अर्ब ३० कराेड बढी मानिस खाद्य जाेखिममा रहेका भन्दै सांसद् सुब्बाले नेपालमा खाद्य आयातकाे अवस्था डरलाग्दाे रहेकाे बताउनुभयाे । यस समस्या समाधानका लागि तयार गरिएकाे भूउपयाेग नीति १० वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाे उहाँकाे गुनासाे छ ।साे नीति कार्यान्वयन गर्न २०७६ मा भूउपयाेग एेन र २०७९ मा भूउपयाेग नियमावली बनेकाे तथा २०७९ जेठमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्र भएपनि छुट्याउन भनेपनि त्याे काम पनि हुन नसकेकाे सांसद् सुब्बाले बताउनुभयाे ।
स्थानीय भूउपयाेग याेजना बनाउन कित्ताकाट राेक्का गरिएपछि धेरै स्थानीय तहले भूउपयाेग तर्जुमा गर्नै लागेका बेला सरकारले पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट खाेल्नु वर्तमान परिवेश विपरित भएकाे उहाँले बताउनुभयाे । 'धेरै स्थानीय तहले कित्ताकाट रोक्का गरिएपछि धेरै स्थानीय तहले भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्न लागेका थिए, यसैबेला पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट खोल्नु देश र वर्तमान परिवेश विपरित छ, यसले जमिनका खण्डीकरण बढाउँछ, कृषि भूमि समाप्त पार्ने बाटो खोल्छ, प्राकृत्तिक जाेखिम न्यूनिकरण र सिमान्तकृत समुदायकाे समस्या समाधानकाे बाटाे बन्द गरिदिन्छ, जमिन दलालीकरण बढाउँछ, त्यसकारण पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट खाेल्ने निर्णय सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।'
