काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद् रघुजी पन्तले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्नुभएकाे नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न खोजिएकाे भन्दै आपत्ति जनाउनुभएकाे छ ।
आइतबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठककाे आकस्मिक समयमा बाेल्दै सांसद् पन्तले तत्कालीन राष्ट्रपतिले राेकेकाे नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा नल्याइ चाेर बाटाेबाट पास गर्न खाेजे एमालेलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयाे । तत्कालीन राष्ट्रपतिले राेकेकाे विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सत्ता गठबन्धनले वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेललाई दबाब दिएकाे भन्दै उहाँले कानुन बनाउने अधिकार संसद्काे भएकाे बताउनुभयाे ।
सांसद् पन्तले भन्नुभयाे - 'कानुन बनाउने अधिकार याे संसद्काे हाे, जुन नागरिकता विधेयक अघिल्लाे राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुभएन, अहिले सत्ता गठबन्धनकाे दबाबमा त्याे नागरिकता विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराएर जारी गर्ने षड्यन्त्र गरिँदैछ, त्यसका लागि गठबन्धनकाे बैठक बसेर दबाब दिइएकाे छ, याे कानुन यसरी निर्माण गरिँदैन, याे भन्दा अगाडि समितिले पास गरिसकेका विधेयक एउटा अधिवेशनबाट नजाँदाखेरी फेरि तिनीहरुमाथि छलफल भएका छन्।'
नेपालकै इतिहासमा राष्ट्राध्यक्षले प्रमाणीकरण नगर्दाखेरी याे भन्दा अघि थुप्रै विधेयक थन्किएका र नयाँ विधेयक सरकारले पठाएकाे उहाँले स्मरण गराउनुभयाे । नागरिकता विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा सदनमा ल्याएर छलफल गरेकाे भए एमाले पारित गर्न तयार रहेकाे भन्दै सांसद् पन्तले संसद्काे अधिकार हनन गर्ने काेशिस नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'हिउँदे अधिवेशनमा नल्याउने, नागरिकता विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा ल्याएको भए हामी पास गर्न तयार थियौं, तर अहिले बलजफ्ती पछाडिकाे बाटाेबाट नागरिकता विधेयक पास गर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिने कुरा सह्य हुँदैन, याे कानुन बनाउने विधेयकमाथि छलफल गर्ने संसद्काे अधिकार हाे, याे अधिकार हनन गर्न पाइँदैन ।'
सांसद् पन्तले तत्कालीन राष्ट्रपतिले राेकेकाे विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न र त्यसमाथि गम्भीर रुपमा छलफल गरेर मात्र पारित गर्न सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'त्याे नागरिकता विधेयक तुरुन्त याे संसद्मा दर्ता गरियाेस्, याे संसद् नागरिकता विधेयककाे संवेदनशीलतालाई बुझेर त्यसमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर नागरिकहरु र देशकाे हितमा पारित गर्न तयार छ, तर यदि राष्ट्रपतिबाट यसरी संवैधानिक प्रक्रिया र अभ्यास विरुद्ध जारी गरिन्छ भने त्याे एमालेलाई स्वीकार्य हुँदैन ।'
एमाले संसद्, संसदीय अभ्यास, संविधान र कानुन अनुसार चल्ने पार्टी भएकाे प्रष्ट पार्दै सांसद् पन्तले सरकारलाई कानुन अनुसार चल्न सचेत गराउनुभयाे ।
