काठमाडाैं । नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद् गाेकर्ण विष्टले देश आर्थिक मन्दीमा गइसक्दा पनि सरकार गम्भीर बन्न नसकेकाे बताउनुभएकाे छ ।
मंगलबार बसेकाे प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि-बजेट) माथिकाे छलफलमा बाेल्दै सांसद् विष्टले लगातार दुई वटा त्रैमासममा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएकाे अवस्थालाई आर्थिक मन्दी मान्ने प्रचलन रहेकाे बताउनुभयाे ।
देश आर्थिक मन्दीमा गएकाे कुरा सरकारकै तथ्यांकले बताइरहेका उहाँले बताउनुभयाे । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयकाे तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८-८९ काे चाैथाे त्रैमास र चालु आर्थिक वर्षकाे पहिलाे र दाेस्राे त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि लगातार ऋणात्मक रहेकाे सांसद् विष्टले बताउनुभयाे ।
मूल्यवृद्धि बढेकाे, ३९ अर्ब आन्तरिक ऋणकाे व्याज तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाे, वैदेशिक सहायता लिन नसक्ने अवस्था पैदा भएकाे, चर्काे मूल्यवृद्धिले जनताले ढाड सेकेकाे, युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम बढेकाे भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयाे । केबल टालटुले प्रक्रियाले मात्रै आर्थिक संकटलाई पार लगाउन नसकिने सचिव विष्टले बताउनुभयाे ।
अर्थतन्त्रमा गहिराे संकट देखा परेकाे तर सरकार गम्भीर नबनेकाे उहाँले बताउनुभयाे । सांसद् विष्टले भन्नुभयाे - 'संकट अत्यन्त गहिराे छ, तर सरकारका सिद्धान्त र प्राथमिकता सरकारका प्रयत्नहरु केबल झारफुककाे आधारमा गरिने उपचार विधि जस्ता छन् ।'
सरकारले ल्याएकाे बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले अहिलेकाे आर्थिक संकटलाई समाधान गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले अहिलेकाे आर्थिक संकटलाई सम्बाेधन गर्न सरकार तयार छ कि छैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयाे । सांसद् विष्टले प्रश्न गर्नुभयाे - 'सरकार संकटलाई समाधान गर्न गम्भीर छ ? तयार छ ? छ भने म सरकारलाई सुझाव दिन चाहान्छु उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलाेकन आयाेगले सार्वजनिक खर्चमा हुने अनावश्यक खर्चलाई कटाैती गरियाे भने १ खर्ब खर्च कटाैती हुन सक्छ भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाे छ के सरकार यसका लागि तयार छ ?'
अहिलेकाे अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने र जनताका आवश्यकता सम्बाेधन गर्नेगरी बजेट ल्याउन उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयाे । एउटा परिवारलाई कम्तिमा ३ लाखकाे स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने कार्यक्रम बजेटमा ल्याउन उहाँले सुझाव दिनुभयाे ।
संविधानले व्यवस्था गरेकाे शिक्षा, स्वास्थ्य, राेजगारी लगायत माैलिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सरकारले ठाेस कार्यक्रम ल्याउनै नसकेकाे सांसद् विष्टले बताउनुभयाे । सबै कुरा विनियाेजन विधेयकमा राखिएकाे तर कुनै पनि कुरालाई महत्वपूर्ण प्राथमिकता नराखिएकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
