काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद् पृथ्वीसुब्बा गुरुङले देशकाे अर्थतन्त्र सुधारका लागि फजुल खर्च कम गर्नेतर्फ ध्यान दिन सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभएकाे छ ।
बुधबार बसेकाे प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि-बजेट) माथिकाे छलफलमा बाेल्दै सांसद् गुरुङले फजुल खर्च घटाउन सरकारसँग माग गर्नुभयाे । फजुल खर्च बढेकाे भन्दै उहाँले संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका संख्या र केन्द्रका विभाग घटाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयाे ।
संघमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १२ देखि १५ वटा मन्त्रालय र प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ७ वटा कायम गर्न सांसद् गुरुङले सुझाव दिनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'संघमा २५ वटा मन्त्रालय बनाउँदैछौं, अब संघीय शासनमा मुलुक गइसकेकाे छ, प्रशासन सुधार, सुझाव आयोगका अनुसार संघमा १२ देखि १५ र प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय चाहिन्छ, अहिले हामी प्रदेशमा १२-१३ वटा मन्त्रालय चलाउँदैछौं ७ मा झारौँ, संघकाे मन्त्रालय १२ देखि १५ बनाऔं, संघ सरकार अन्तर्गत जति विभाग छन् तिनलाई घटाएर १५ मा झारौं त्यसले पनि फजुल खर्च अन्त्य हुन्छ ।'
सांसद् गुरुङले जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - '७७ जिल्लामा बसेकाे जिल्ला समन्वय समिति भंग गरौं‚ याे खारेज गर्दा १ हजार ५ सय कार्यालय र १ सय ५४ वटा गाडीको फजुल खर्च घट्छ ।'
आगामी बजेटमा पुँजीगत खर्च अभिवृद्धि गर्ने उपाय समेट्ने प्रस्ताव राख्न सांसद् गुरुङले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयाे । सार्वजनिक खरिद एेन संशाेधन गर्न, बजेटमा औद्याेगिकरणलाई प्राथमिकता दिन र निर्माणाधीन ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयाे ।
मन्दीमा फसिरहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने प्राथमिकता र सिद्धान्त आउनुपर्नेमा त्यसरी नआएकाे भन्दै सांसद् गुरुङले नीतिगत, संरचनागत र सिद्धान्ततः प्रष्ट हुनेगरी प्राथमिकता नआएको बताउनुभयाे । राष्ट्रिय पुँजीकाे विकासका लागि ध्यान दिने खालका कार्यक्रम ल्याउन पनि उहाँले सुझाव दिनुभयाे ।
