काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभएकाे छ ।
बिहीबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा रास्वपा सांसद् शिशिर खनालले साेध्नुभएकाे प्रश्नकाे जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा आफू रहेपनि सर्वाेच्च अदालतकाे आदेशका कारण राेकिएकाे बताउनुभयाे ।
उहाँले सूचना आयोगले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकाे र सर्वोच्चले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नू भनेकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएकाे बताउनुभयाे । 'म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मधेश र थरुहट आन्दोलनको विषयमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेस गर्न लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो, त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने भित्र म पनि पर्छु, यसलाई कुन रुपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नू भन्ने फैसला गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु'- प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयाे ।
सर्वोच्चको फैसलालाई पुनरावेदन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मान्यतामा आफू रहेको भन्दै उहाँले कतिपय आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा त्यसले ल्याउने परिणामका विषयमा पनि आकलन गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
सांसद् खनालले शिक्षा र लालआयाेगकाे प्रतिवेदन लगायत विषयमा प्रश्न गर्नुभएकाे थियाे । उहाँले चुनावका बेला हेलिकाेप्टर खर्च जनताकाे करबाट तिर्ने गरिएकाे हाे आफैं भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभएकाे थियाे ।
