काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न उपसमिति बनाएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेकाे समितिकाे बैठकले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेकाे हाे । प्रतिनिधि सभाबाट दफावार छलफलका लागि आएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिकाे छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दफावार छलफलका लागि उपसमिति बनाइएकाे हाे ।
उपसमितिमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महेश बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशील थिङ, पूर्णबहादुर घर्ती, सन्तोष परियार, रञ्जुकुमारी झा, गोमा लाभ सापकोटा, ध्रुवबहादुर प्रधान र शेरबहादुर कुँवर हुनुहुन्छ । उपसमितिलाई ३ साताभित्र काम सक्न समय दिइएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले २५ फागुन २०७९ फागुन २५ गते संसद्मा ददर्ता गरेको थियो ।
त्यसअघि बैठकमा सांसद् नेम्वाङले यसअघिको ऐनले सबै पक्षलाई समेट्न नसकेका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै अब संशोधन ऐनलाई सबै पक्षको कुरालाई समेटेर पूर्ण बनाउनुपर्ने बताउनुभएकाे थियाे । सरकारले ल्याएको अहिलेको विधेयक यसअघिको तुलनामा धेरै परिस्कृत रहेकाे भन्दै उहाँले सबैको प्रयासबाट टुंगाेमा पुर्याउँदै छिटै शान्ति प्रक्रियाका काम सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद् लेखकले संशोधनको प्रस्ताव राख्ने र सरोकारवालासँग छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदनमाथि पूर्ण समितिमा छलफल गरेर संसद्मा लैजादा सहज हुने बताउनुभएकाे थियाे ।
समितिका अन्य सदस्यले द्वन्द्वपीडितलाई छिटो न्याय दिनका लागि पनि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने भएकाले यस विधेयकलाई पूर्ण बनाएर अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।
