काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेका राइडर सेयर कम्पनीलाई कानुनको दायरमा ल्याउने भएको छ ।
शुक्रबार संघीय संसद्काे संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले राइर सेवा कम्पनीलाई कानुनको दायरमा ल्याउने बताउनु भएकाे छ ।
'निजी तवरमा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएका राइर सेवा प्रदायक सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ' उहाँले भन्नुभयाे ।
