काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम माथि सामान्यतः सत्तारुढ दलका संसदले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने प्रचलन छैन ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सत्तारुढ दलका सांसद्कै समर्थनमा ल्याइन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर त्यसको विपरीत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको तर्फबाट शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम माथि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संशोधन गर्न प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सिन्धुली क्षेत्र नं १ निर्वाचित नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । संसद्मा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन नहुने भए पनि आफ्नो धारणा प्रतिनिधि सभामा दर्ज गराउन संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको घिमिरेले बताउनुभयो ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा छुटेकोले त्यसको संशोधनको लागि प्रस्ताव पेस गरेको घिमिरेले बताउनुभयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले धेरै कुरा समेटेको भए पनि कतिपय कुरा छुटेको भन्दै घिमिरेले त्यसलाई संशोधन गर्न बुँदागत सुझाव दिनुभएको थियो ।
घिमिरे सरकाको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट नबन्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयन समेत नआउने बताउनुभयो । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कम्तीमा ६० प्रतिशत समेट्ने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा दार्चुलाबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पनि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सीमा क्षेत्र र सीमान्त क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
आफूले राखेका प्रस्ताव लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासँग पनि जोडिएको बडुले बताउनुभयो । अहिले पनि दार्चुलाका नागरिक आफ्नो जिल्ला सदरमुकाम आउन भारतीय भूमि प्रयोग गरेर आउनु पर्ने भएकोले त्यसलाई अन्त्य गर्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
बडुले रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न समिति गठन गर्ने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएकोमा अब त्यसको लागि समिति बनाइरहन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । यस अघि बनेको समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यस बाहेक पनि नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका अन्य धेरै कुरा संशोधन गर्न उहाँले संशोधन प्रस्ताव गर्नुभयो ।
सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा संसदमा छलफल हुने भए पनि त्यो संशोधन हुँदैन । नीति तथा कार्यक्रम कि पास हुन्छ, कि फेल हुन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेल भए सरकारले संसद्को विश्वास गुमाएको मानिन्छ ।
