काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद् गाेकर्ण विष्टले सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम चीर निन्द्रामा सुतिरहेको बुढानिलकण्ठको शालिकजस्तो भएकाे बताउनुभएकाे छ ।
बुधबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिकाे छलफलमा भाग लिँदै उहाँले देशकाे अहिलेकाे चुनाैतीलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बाेधन गर्न नसक्ने बताउनुभयाे । उहाँले देशकाे अर्थतन्त्र मन्दीमा गएकाे र सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेकाे अवस्थामा पनि सरकारले सामान्य अवस्थामा ल्याउनेजसरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकाे बताउनुभयाे ।
समस्याको समाधान खोज्नेगरी गहिराइबाट नीति तथा कार्यक्रम नआएसम्म मुलुकको समस्या समाधान नहुने सांसद् विष्टले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'अहिले अर्थतन्त्रमा टालटुले सुधारले, सामान्य सुधारले पुग्दैन, संरचनागत सुधार चाहिन्छ, तर सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम सामान्य अवस्थामा आएजस्ताे छ, याे नीति तथा कार्यक्रम चीर निन्द्रामा सुतिरहेको बुढानिलकण्ठ शालिकजस्तै छ, जसमा कुनै चलायमान छैन, जसमा कुनै उर्जा छैन, जसमा कुनै गतिशिलता छैन, जसमा कुनै दम छैन, याे प्रकारकाे नीति कार्यक्रमले के आजका समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ ?'
नीति तथा कार्यक्रमले विगतकाे कुनै सन्दर्भलाई नजाेड्ने भन्दै उहाँले १५औं याेजनाकाे अन्तिम वर्ष भएपनि नीति तथा कार्यक्रम याेसँग नजाेडिएकाे बताउनुभयाे । देश अहिले न्यून राजश्व संकलन, मूल्यवृद्धि न्यून पुँजी, न्यून पुँजीगत खर्च, ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि, व्यापार घाटा, तरलताकाे संकुचन, बढ्दाे बेराेजगारी, बढ्दाे भ्रष्टाचार, जनतामा व्यापक असन्तुष्टि र निराशाले जगडिरहेकाे बताउनुभयाे ।
अहिले पुँजीगत खर्चकाे तुलनामा साधारण खर्च करिब ३-४ गुणा बेसी हुने अवस्था उत्पन्न भएको, १ वर्षमा २० प्रतिशतका दरले कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर बढिरहेको र सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब पुगेकाे अवस्था रहेकाे बताउनुभयाे । 'एकातिर कर्जा प्रवाहकाे अवस्था यस्ताे छ, अर्काेतर्फ राेजगारी सृजनाकाे अवस्था, उत्पादन उत्पादकत्वकाे अवस्था कस्ताे छ ? कहिले हामीले यी समस्यामा गम्भीर समीक्षा गरेका छाैं ? जबसम्म यी समस्याकाे समाधान गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम त्याे खालकाे अठाेट आउँदैन समस्याकाे समाधान हुँदैन ।'
सांसद्हरुले रचनात्मक सुझाव दिँदा बहुमतकाे बलमा पास गर्छाैं भन्ने अभिव्यक्ति सत्तापक्षबाट आएकाे भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयाे ।सांसदहरुको रचनात्मक सुझावहरुलाई समावेश नगरिए संसदीय पराम्पराको निरन्तरता मात्रै हुने भन्दै उहाँले सांसद्का सुझावलाई समेटेर जाने प्रणालीकाे विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयाे ।
