काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद् गाेकर्ण विष्टले उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएकाे छ ।
बुधबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिकाे छलफलमा भाग लिँदै सांसद् विष्टले २०४६ साल यता उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरुकाे सम्पत्ति छानबिन हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयाे ।
उहाँले ती व्यक्तिहरुकाे सम्पत्ति छानबिन गरी स्रोत नखुलेका वा कर नतिरेका सम्पत्तिहरु जफत गर्नेगरी कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयाे । सांसद् विष्टले भन्नुभयाे - 'भ्रष्टाचार नियन्त्रणकाे कुरा आएकाे छ, २०४६ साल पछाडि जति व्यक्ति ओहाेदामा आएका छन्, जति व्यक्ति उच्च पदमा आएका छन्, ती सबै व्यक्तिहरुकाे छानबिन गर्ने र स्राेत नदेखिने, कर नतिरेकाे सम्पत्तिलाई जफत गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्नेगरी विशेष याेजना बनाऔं ।'
सरकारले निर्वाचन एेन संशाेधन गर्ने कुरा गरिरहेकाे भन्दै उहाँले यसमा ४ विषय संशाेधन गर्न माग गर्नुभयाे । वर्तमान निर्वाचन प्रणाली महंगाे भएकाले राजनीतिमा असल, इमानदार र गरिब सामान्य वर्गका मानिस आउने अवस्था करिब बन्द भएकाे र राजनीतिमा दलाल, माफिया, भ्रष्टाचारीकाे वाहुल्यता बढ्ने अवस्था देखा परेकाे भन्दै विष्टले यसकाे अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयाे । सामान्य र सक्षम मानिसहरु राजनीतिमा आउनेगरी एेन सुधार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयाे ।
उम्मेदवार चयन गर्दा नेतामुखि हुने प्रवृत्ति अन्त्य गरेर जनमुखि राजनीति गर्ने अवस्था हुनुपर्ने भन्दै उहाँले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रभित्र रहेका सम्बन्धित पार्टीका सदस्यहरुकाे बहुमतले सिफारिस गरेका आधारमा उम्मेदवारी प्राप्त गर्ने खालकाे विधिलाई निर्वाचन एेनमा राख्न सरकारसँग माग गर्नुभयाे । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्री र सांसद् कतिपटकसम्म एउटा व्यक्ति बन्न पाउने भन्ने मापदण्ड तय गर्नेगरी निर्वाचन एेन संशाेधन गर्न पनि सांसद् विष्टले माग गर्नुभयाे ।
विदेशमा रहेका व्यक्तिले चुनावमा मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न लागेकाेमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै उहाँले आफ्नाे क्षेत्रकाे प्रतिनिधिलाई राजधानी वा अन्य कुनै ठाउँमा बसेर मतदानमा भाग लिएर निर्वाचिन गर्ने अधिकार निर्वाचन एेनमा समावेश गर्न पनि सांसद् विष्टले सरकारसँग माग गर्नुभयाे ।
