काठमाडौं । सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई पुनः ब्युँताएको छ ।
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सांसद क्षेत्र विकास कोषको लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि सो कार्यक्रममा दुई वर्षदेखि बजेट विनियोजन भएको थिएन । एमालेका विष्णु पौडेल अर्थ मन्त्री हुँदा सो कार्यक्रम खारेज गर्नुभएको थियो । गएको बजेटमा पनि सो कार्यक्रम समावेश गरिएको थिएन ।
सो कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न हुने र नहुने विषयमा अहिले पनि सांसदहरूको मत बाझिएको छ । केही सांसदहरू सांसदको काम कानुन बनाउने भएकोले त्यसरी बजेट दिन नहुने पक्षमा हुनुहुन्छ भने केही जनताको विकासको अपेक्षा संशोधन गर्न सो कोषको व्यवस्था हुनु पर्ने माग गर्दै आउनुभएको छ ।
जनताको विकास आकांक्षा पूरा गर्न भन्दै अर्थमन्त्री महतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । सो कार्यक्रम अन्तर्गत एक जना संघीय सांसदले ५ करोड रुपैँया आफ्नो तजबिजले खर्च गर्न पाउनुहुने भएको छ । तर एउटा आयोजनामा न्यूनतम १ करोड विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ । यस अघि सो कोषको रकम टुक्रे योजनामा विनियोजन हुने गरेको थियो ।
सो कार्यक्रमको लागि ८ अर्ब २५ करोड रुपैँया विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्री महतले जानकारी दिनुभयो ।
