काठमाडाैं । नेकपा एमालेका सांसद् रघुजी पन्तले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणकाे विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा पुगिसकेकाले यसबारे व्याख्या गर्न नमिल्ने बताउनुभएकाे छ ।
साेमबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा बाेल्दै सांसद् पन्तले अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टिकरण दिन नमिल्ने बताउनुभयाे ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकाे विधेयक निष्क्रिय हाे भन्ने कुरा एमालेकाे रहेकाे र अदालतले पनि यसैलाई आधार मानेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाे उहाँले स्मरण गराउनुभयाे । 'यो विधेयक निष्क्रिय अवस्थामा छ, यसलाई अदालतको अन्तरिम आदेशले पनि पुष्टि गर्यो, यो अदालतमा गइसकेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले यहाँ व्याख्या गर्न जरुरी छ ? यसरी बाेल्न पाइन्छ ? जे पनि गर्न पाइने हाे ? अदालतको विचाराधीन विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष कसैले बाेल्न पाउँदैनाैं' - सांसद् पन्तले भन्नुभयाे ।
विधेयकमा सभामुखकाे हैसियतले हस्ताक्षर गर्नुभएकाे हाे भन्ने प्रश्न पनि उहाँले गर्नुभयाे । सांसद् पन्तले भन्नुभयाे - 'संविधानको धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएकाे सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणीत गरी पेस गर्नुपर्नेछ, अहिलेको विधेयकमा तपाइँको सही छ ? सभामुखको हैसियतले तपाइँले सही गर्नुभएको छ ? छैन भने यो विधेयक कसरी आधिकारिक भयो ?'
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिचिएको संविधान सच्याउनका लागि राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएकाे बताएपछि एमाले सांसद्ले उठेर विराेध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले एमालेका सूर्य थापालाई बाेल्न समय दिनुभयाे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बाेल्न थालेपछि फेरि एमाले सांसद्हरुले विराेध जनाए । एमालेको विरोधपछि सभामुख घिमिरेले नियमापत्तिबारे कुरा राख्न एमाले सांसद् रघुजी पन्तलाई समय दिनुभएकाे हाे ।
