काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद् गणेश पराजुलीले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभएकाे छ ।
बुधबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा बाेल्दै सांसद् पराजुलीले मितव्ययिताको नाममा पर्याप्त छलफल र गृहकार्य बिना निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायको व्यवस्थापकीय कार्यालय खारेज गर्नु आपत्तिजनक रहेकाे बताउनुभयाे ।
उहाँले केन्द्रमा रहेकाे आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी व्यवस्थित रुपमा निर्वाह गर्न सातै प्रदेशका ७ वटा कार्यालय र ७० जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट आफ्नो व्यवस्थापकीय कार्य निर्बाध र चुस्त रुपमा सम्पन्न गर्न सफल भइरहेका बेला आयाेगकाे कार्यालय खारेज गर्नु गलत भएकाे बताउनुभयाे ।
'उक्त कार्यालयमार्फत् निर्वाचन सम्पादनसम्बन्धी मतदाता नामावली संकलनदेखि निर्वाचनपश्चात् सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पर्ने मुद्दाको प्रतिरक्षा र प्रमाण उपलब्ध गराउने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ, अतः यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आफ्नो मातहतको कार्यालय तथा कर्मचारीबाट जति सहज र व्यवस्थित हुन्छ, त्यति व्यवस्थापन अरु कुनै पनि निकायबाट हुनै सक्दैन, तसर्थ सरकारले मितव्ययिताको नाममा पर्याप्त छलफल र गृहकार्य बिना निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायको व्यवस्थापकीय कार्यालय खारेज गर्नु निकै आपत्तिजनक छ र यो खारेज गरिनु हुँदैन'- सांसद् पराजुलीले बताउनुभयाे ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने घोषणा बजेट वक्तव्यमार्फत गर्नुभएकाे थियाे ।
