काठमाडाैं । निर्वाचन आयाेगका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने सरकारकाे निर्णयप्रति सत्तारुढ दलकै सांसद्ले आपत्ति जनाएका छन् ।
बुधबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठककाे शून्य समयमा बाेल्दै नेपाली कांग्रेका महामन्त्री एवं सांसद् गगन थापाले निर्वाचन आयाेगका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्नुभयाे
स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अनिवार्य सर्त भएको भन्दै उहाँले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित पार्ने वा कमजोर पार्ने काम गरियो भने प्रकारान्तरले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई पनि प्रभावित पार्ने बताउनुभयाे ।
याे काम संविधानसम्मत नभएकाे बताउँदै सांद् थापाले भन्नुभयाे - 'यो पटक बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने काम भयो भने यसले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित पार्छ, यसकाे कामलाई प्रभावित गर्छ, किनभने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षपबाट मुक्त हुन सक्दैन, यो विषय संविधानसम्मत पनि छैन, किनकी हाम्रो संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको छ ।'
खर्च कटौतीको कोणबाट हेर्दा पनि वर्षमा यसबाट अधिकतम १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने अवस्था नदेखिने उहाँले बताउनुभयाे । 'के १५ करोड रुपैयाँ बचत गर्नका लागि निर्वाचनको निष्पक्षतमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो त ? तर सरकारले हुलमुलमा आयोगहरु कटौती गर्दैगर्दा, हुलमुलमा कार्यालयहरु कटौती गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्नेतर्फ यथेष्ट ध्यान पुर्याएन भन्ने मलाई लाग्छ, त्यसैले आफूले गरेको गल्तीलाई समयमा सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले बेहोर्नुपर्दैन, निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउनका निम्ति म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु'- थापाले भन्नुभयाे
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने घोषणा बजेट वक्तव्यमार्फत गर्नुभएकाे थियाे ।
