काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद् सुमना श्रेष्ठले सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको कर नीति गरिबमारा रहेकाे भन्दै आपत्ति जनाउनुभएकाे छ ।
बुधबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिकाे छलफमा बाेल्दै सांसद् श्रेष्ठले सरकारकाे कर नीति गरिबलाई झन् गरिब बनाउने रहेकाे बताउनुभयाे ।
आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत् करका दर हेरफेर गर्दा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुने भन्दै उहाँले दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नमा सरकारले १३ प्रतिशत कर लिने नीति लिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयाे । सांसद् श्रेष्ठले भन्नुभयाे - 'बजेट पास हुनासाथ आलु प्याज लगायत हामीले खाने सामानकाे मूल्य १३ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ, याे देशमा बाँच्नलाई पनि कर तिर्नुपर्ने, अर्थमन्त्रीज्यूले हाेइन हाेइन भन्नुहाेला, तर जनतालाई भन्न चाहान्छु त्याे कुतर्क हुनेछ ।'
सरकारले कृषककाे लागि भने झुक्याउन खालकाे नीति ल्याएकाे बतायनुभयाे । 'दाल भात तरकारी जस्ता दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुको माग इन्लेस्टिक हुन्छ अर्थात् मूल्य बढ्दैमा खपत कम हुने हुँदैन जुन चिज नभई नहुने हो, त्यस्ता वस्तुमा लाग्ने भ्याटले सोझै मूल्य बढाउँछ र सबै कर उपभोक्ता अर्थात् नेपाली जनताकै टाउकोमा पर्छ, उत्पादक (नेपाल भित्र होस् वा बाहिर) र बिक्रेताले एक पैसा पनि बहन गर्नेवाला छैन, किन भने जति मूल्य बढे पनि किनेर खानुको विकल्प हुँदैन, यो त सरासर नेपालीहरू सबैलाई १३ प्रतिशत कर लगाएको हाेइन ? अनि यसको मार सबै भन्दा बढि गरीबलाई पर्नेवाला छ'- उहाँले भन्नुभयाे ।
दातृ संस्थालाई गरिबकाे कथा सुनाएर लुट्ने काम नगर्न उहाँले सचेत गराउनुभयाे । 'कुपाेषणदर १५ दशमलव १ छ, करकाे नियम गरिबलाई गरिब बनाउने छ, कुपाेषण निवारणकाे गफ दिँदै देश रुपान्तरणकाे कुरा गर्ने, गरिबहरुको कथा सुनाउने दातृ संस्थाहरूलाई, अनि यही गरिबकाे नाममा पैसा देउ भन्ने'- सांसद् श्रेष्ठकाे प्रश्न छ ।
यसमा लेखिएको करले कसरी सहुलियत दिन्छ भनेर प्रक्षेपण देखाउनु चुनाैती दिँदै उहाँले भन्नुभयाे - 'गरिबलाई यसमा लेखिएकाे करले कसरी सहुलियत दिन्छ भनेर ।'
आफूले टार्गेट गरेको कर उठेन भने अर्को वर्ष सासमा पनि सरकारले कर लगाउन सक्ने टिप्पणी गर्दै सांसद् श्रेष्ठले यी विषय नसच्याइए आफूहरूले जनताका लागि बैठक समेत अवरुद्ध गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'अब त कस्तो भयो भने आफूले टार्गेट गरेको कर उठेन भने अर्को वर्ष तपाइँले सासमा पनि कर लगाउनु हुन्छ, हरेक सासको कति मोल लिनुहुन्छ ? यो सदन पटकपटक राजनीतिक हिसाबले रोकिएको छ, जनताको लागि अब हामी रोक्छौं, यस्तो गरिबहरूलाई बढी गरिब बनाउने कर स्वीकार्य छैन, यसको विरोध गर्छौं ।'
