काठमाडाैं । नेकपा एमालेका सांसद् रघुवीर महासेठले सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउँदा कुनै ठेकेदारलाई लाभ पुग्ने गरी बनाइएको बताउनुभएकाे छ ।
बुधबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिकाे छलफलमा भाग लिँदै सांसद् महासेठले सेटिङकाे आधारमा बनेकाे बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'सार्वजनिक खरिद एेन बनाउँदा, सबै सेटिङका आधारमा बन्याे, खासखास निर्माण व्यवसायीकाे हितका लागि बन्याे, त्यसैले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ परिवर्तन गर्नुपर्छ ।'
सांसद् महासेठले वीरगञ्ज-काठमाडौं र रसुवा-काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर ढिला हुनुमा सरकार जिम्मेवार रहेको बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'वीरगञ्ज-काठमाडौं र रसुवा-काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर ढिला हुनुमा सरकार जिम्मेवार छ, सुनकोसी मरिण, भेरी बबई र रानी जमरा लगायत सिँचाइ आयोजनाको कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिएको छैन ।'
सांसद् महासेठले राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना इपीसीएफ अवधारणामा बनाइनुपर्ने सुझाव दिनुभयाे । उहाँले बजेटको कार्यान्वयन पक्षबारे प्रश्न उठाउनुभयो । सांसद् महासेठले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत बजेट जाने गरेपनि मन्त्रालयको अन्य कुनै भूमिका नभएको बताउनुभयाे । फास्ट ट्रयाक नेपाली सेनाले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेकाे समेत सांसद् महासेठले बताउनुभयाे ।
एमालेले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन खाेज्दा अहिले सत्ता पक्षमा रहेकाहरुले राेकेकाे सांसद् महासेठले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'नागरिकता कसले राेकेकाे हाे ? एमालेले त राेकेकाे हाेइन ? जतिचाेटी सरकारमा आयाे नेकपा एमालेले जन्मसिद्धका छाेराछाेरीलाई वंशजकाे आधारमा नागरिकता दिन्छाैं भनेर निर्णय गरेका थियाैं ।'
नागरिकता विधेयक राेक्ने प्रतिपक्षी एमाले हाे भनेर एमाले विरुद्ध भ्रम फैलाउने र नाराबाजी लगाउन उक्साइएकाे भन्दै खाेजिएकाे भन्दै सांसद् महासेठले आपत्ति जनाउनुभयाे । जन्मसिद्ध नागरिकको छोराछोरीलाई नागरिकता दिनेगरी एउटा विधेयक ल्याउन उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
