काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं सांसद् पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले ल्याएकाे बजेट पञ्चायत र बहुदलकालकाे जस्तै भएकाे बताउनुभएकाे छ ।
बिहीबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिकाे छलफलमा बाेल्दै सांसद् गुरुङले नारा र निबन्धको हिसाबले राम्राे भएपनि बजेटले हिँड्न खाेजेकाे बाटाे र गन्तव्य अस्पष्ट रहेकाे बताउनुभयाे ।
बजेट एकात्मकवादी भएकाे भन्दै उहाँले यसले संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे मूल मर्मलाई छुन नसकेकाे बताउनुभयाे । सरकारले ल्याएकाे बजेट नेपालकाे राजनीतिक अर्थशास्त्र नजानेकाे, भुलेकाे र नचिनेकाे भएकाे समेत सांसद् गुरुले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'बजेट पुग्न खाेजेकाे गन्तव्य अस्पष्ट छ, राज्यको शक्ति र स्रोतको अधिकारसहितकाे ७६१ वटा सरकारसँग छन् भन्ने बजेटले भुलेको छ, स्राेत र वितरणकाे हिसाबले यो बजेट एकात्मकबादी छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्मलाई छुन सकेकाे छैन, याे नेपालकाे राजनीतिक अर्थशास्त्र नजानेकाे, भुलेकाे र नचिनेकाे बजेट हाे ।'
उत्पादक शक्तिकाे विकास गरेर मात्रै समाजवादकाे यात्रालाई सुनिश्चित गर्न सकिने, उत्पादनमुखि अर्थतन्त्रकाे विकास गरेर मात्रै राष्ट्रिय पुँजीकाे निर्माण गर्न सकिने र राष्ट्रिय पुँजीकाे विकास गरेर मात्रै धनी र गरिबबीचकाे खाडल पुर्न सकिने सांसद् गुरुङले बताउनुभयाे ।
प्रदेश सरकारलाई स्थानीय सरकारलाई भन्दा कम बजेट छुट्याइएकाे भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयाे । सांसद् गुरुङले बजेटले संघीयतालाई सबल बनाउने लक्ष्य बजेटले नराखेकाे बताउनुभयाे ।
पञ्चनयतकालकाे जस्ताे सबै कर्मचारी, विभाग र संरचना केन्द्रमा थुपारेर बजेट विनियाेजन गरिएकाे भन्लै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयाे । सांसद् गुरुङले भन्नुभयाे - 'यो पञ्चायतको बजेट जस्तै भयो, जसरी प्रधानपञ्चले जति रकम छुट्याएकाे हुन्थ्याे, बहुदलकालकाे ५०-६० कराेडकाे बजेटमा एउटा पालिकाले ३-१०-२० लाख जति पाउँथे, आज हिसाब गर्दा कार्यकारी अधिकारसहितकाे राजकीय सत्ताकाे अधिकार प्राप्त गरेका जाेसँग आर्थिक अधिकार पनि छ त्यस्तैत्यस्तै छ, त्यसैले याे बजेटलाई पञ्चायतकालकाे पुनरावृत्ति भयाे भन्न सकिन्छ, बहुदलकालकाे पुनरावृत्ति भयाे भन्न सकिन्छ, यो कुनै प्रगतिशील बजेट हाेइन, याे समाजवादकाे यात्रा तय गर्ने बजेट हाेइन ।'
बजेटकाे संरचना हेर्दा, राजश्वकाे संरचनाकाे अनुमान र कर प्रणाली हेर्दा कुनै परिवर्तन नभएकाे उहाँले बताउनुभयाे । भन्सार राजस्वमा रमाउने सरकार, कमिशनमा रमाउने व्यापारिक क्षेत्र रहेकाे अर्थमन्त्रले मुलुककाे विकासमा याेगदान पुर्याउन नसक्ने र राष्ट्रिय पुँजीकाे निर्माण नहुने पनि सांसद् गुरुङले बताउनुभयाे ।
राज्य र राष्ट्रिय पुँजी बलियाे भए जस्तासुकै संकट समाधान गर्न सकिने भएपनि बजेटले त्यसमा ध्यान नदिएकाे उहाँले बताउनुभयाे । उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउन बजेटले लिएका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । शिक्षा, स्वास्थ्य, राेजगारी लगायतमा लगानी गर्ने योजना नरहेको समेत सांसद् गुरुङले बताउनुभयाे ।
