काठमाडाैं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् पूर्णबहादुर घर्तीले बजेटकाे प्रवृत्तिले एकात्मक राज्यप्रणालीकाे झल्काे दिएकाे बताउनुभएकाे छ ।
बिहीबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिकाे छलफलमा बाेल्दै सांसद् घर्तीले बजेटले दलाल पुँजीवादको विकासलाई प्राथमिकता दिएकाे बताउनुभयाे ।
बजेटले संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य नराखेकाे भन्दै उहाँले अमुक जिल्ला र अमुक आयाेजनामा बजेट पार्नलाई कित पहुँच हुनुपर्ने कित मन्त्री नै हुनुपर्ने पुरानाे प्रवृत्ति अहिलेकाे बजेटमा पनि देखा परेकाे बताउनुभयाे ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र भाैतिक पूर्वाधारमा एकदमै अपर्याप्त बजेट विनियाेजन भएकाे भन्दै सांसद् घर्तीले यसले संयुक्त सरकारकाे प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमकाे आवश्यकतालाई पनि सम्बाेधन गर्न नसक्ने बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'बजेटकाे प्रवृत्तिले एकात्मक राज्यप्रणालीकाे झल्काे दिन्छ, माफ गर्नुहाेला मलाई यस्तै प्रकारकाे लाग्याे ।'
दैनिक उपभाेग्य वस्तुहरु र विलासी वस्तुमा गरेकाे करकाे वृद्धिदरले स्वाधिन अर्थतन्त्रकाे विकास भन्दा पनि दलाल पुँजीवादकाे विकासलाई प्राथमिकता दिएकाे भन्दै सांसद् घर्ती यसले समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माणकाे संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्बाेधन गर्न नसक्ने बताउनुभयाे ।
लुम्बिनी प्रदेशमा रहेकाे शहीद मार्गकाे नाम किन नआएकाे भन्ने प्रश्न गर्दै सांसद् घर्तीले यसलाई निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे । एकीकृत वस्ती विकास र बाँझाे जमिनमा सहकारी र कम्पनी माेडलमा व्यवसायिक उत्पादनमा जाेड दिन ठाेस नीति र कार्यक्रम बजेटले बाेल्न नसकेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
सम्बाेधनकाे सुरुमा सरकारकाे बजेटलाई सकारात्मक भन्नुभएका घर्तीले सम्बाेधनकाे बीचमा मात्र बजेटका कमजाेरी औल्याउनुभयाे । सरकारले ल्याएकाे बजेटले राष्ट्रको अठोट पूरा गर्ने लक्ष्य लिएकाे दाबी गर्नुभयाे । बजेट आय-व्ययकाे अनुमानकाे फेहरिस्त मात्र नभएर सिंगाे देशका जनताकाे भविष्य निर्माण गर्ने मार्ग भएकाे बताउँदै सांसद् घर्तीले भन्नुभयाे - 'हाम्राे चाहाना र आवश्यकता अनुसारकाे बजेट आउन नसकेपनि मूलभुत रुपमा मुख्य ६ वटा उद्देश्यसहित १० वटा प्राथमिकतामा केन्द्रित रहेर प्रस्तुत भएकाे छ, मूलत: १८ वटा नारामा लक्ष्यकाे निर्धारण गरेकाे छ ।'
उहाँले पुराना प्रशासनिक संरचनाकाे खारेजी र समायाेजन गर्नेगरी २० वटा निकायकाे खारेजी गर्ने र ५ वटा निकायलाई पुर्नसंरचना गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक रहेकाे बताउनुभयाे । आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतकाे वृद्धिदर हुने अनुमान बजेटले गरेकाे भन्दै सांसद् घर्तीले अर्थतन्त्रकाे आवश्यकता के हाे भन्ने व्यवहारिक लक्ष्य पेस गरेकाे बताउनुभयाे । 'निबन्ध नै सही बजेटले राज्यकाे दायित्व पूरा गर्ने अठाेट बाेकेकाे छ'- उहाँले भन्नुभयाे ।
जति सुन्दर बजेट निर्माण गरेपनि सही ढंगले कार्यान्वयन भएन भने याे गफमा मात्रै सीमित हुने भन्दै सांसद् घर्तीले देशमा राजनीतिक संघीयता आएपनि प्रशासनिक संघीयता नआएकाे बताउनुभयाे । बजेट पास भएकाे केही महिनामै कार्यान्वयनमा जाने अवस्था नरहेकाे भन्दै उहाँले २० संस्थान खारेज गर्ने वा गाभ्ने व्यवस्था कार्यान्वयन सहज नभएको र यसमा चुनौती रहेकाे बताउनुभयाे ।
