काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य विष्णु पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले एक आपसमा मेल नखाएको बताउनुभएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै पौडेलले बजेटले देशको आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । मन्दीको अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई बजेटले सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरेको भन्दै उहाँले आलोचना गर्नुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रमले तय गरेका कतिपय कार्यक्रमलाई बजेटले बेवास्ता मात्र होइन अस्वीकार नै गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘बजेटले सिद्धान्त, प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रमका बिचमा कुनै पनि प्रकारको संगति र तादात्म्य राखेको छैन, सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित हुनु पर्ने हो, तर नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्कोतिर र बजेट अझै अर्कोतिर फर्केर आएका छन्’, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारको आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमतामा गम्भीर शंका पैदा गरेको उहाँले बताउनुभयो । यसले सरकार बजेट तथा कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनमा असक्षम छ भन्ने प्रमाणित गरेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । बजेटले मुलुकलाई विकास, न्याय र सामाजिक विकास तर्फ अघि बढाउन नसक्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म ५६ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको अवस्थामा आउने आर्थिक वर्षमा लक्षित गरिएको राजश्व संकलन हुने कुनै सम्भावना नरहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास नगरेको कारण अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान र ऋण घट्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।
बजेटले अर्थतन्त्रका समस्यालाई ठिक ढंगले पहिचान र समस्या समाधानको उपाय खोज्न नसकेको पौडेलले बताउनुभयो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बेलमा पनि बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको पौडेलले बताउनुभयो । बजेट उत्साह जगाउन भन्दा पनि निराशा छर्न उद्धत भएको पौडेको भनाइ छ । बजेटले राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई बोक्न नसकेको भन्दै उहाँले आलोचना गर्नुभयो ।
निर्वाचन अयोगलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा राख्ने निर्णयले निर्वाचन स्वतन्त्र हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । स्वतन्त्र निर्वाचनको मर्म माथि सो प्रस्तावले प्रहार गरेको उहाँको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्रीले जोड दिएर खर्च कटौतीका कुरा गर्नुभएको भए पनि आर्थिक दायित्व धेरै नपर्ने तर देशमा दूरगामी प्रभाव पार्ने संयन्त्र हटाउने निर्णय गरेको भन्दै उहाँले आलोचना गर्नुभयो । राष्ट्रपतिदेखि मन्त्री र सांसदसम्मको खर्च कटौती गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको व्यापक आलोचना भएकोले आफूले त्यसलाई हटाएकोमा पुन अहिले ल्याएको भन्दै उहाँले त्यसको पनि आलोचना गर्नुभयो । अर्थ मन्त्रीले सांसदहरूको भूमिकालाई ५ करोडमा सीमित गर्ने काम गरेको उहाँले बताउनुभयो । सो बजेट सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण खर्च गर्न उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो ।
