काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले खर्च कटौतीका नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव उचित नरहेको बताउनुभएको छ ।
साेमबार सिंहदरबारमा सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा थपलियाले खर्च कटौतीका नाममा कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव अव्यवहारिक र संविधान प्रतिकूल हुने बताउनुभयाे । संविधानमा उल्लेखित आयोगको अधिकार क्षेत्रलाई सरकारको बजेटका माध्यमबाट परिवर्तन गर्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयाे ।
अहिले आफ्ना ४२ वटा कार्यालयहरु आफ्नै भवनबाट सञ्चालन भइरहेको र अन्य ठाउँको भाडा वापत २ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगको खर्च कटौतीका कारण आर्थिक व्यवस्था सुधार हुने भए अरु शीर्षकबाट साे रकम छाड्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
संवेदनशील विषयमा हचुवाका भर निर्णयमा पुग्नु उचित नहुने भन्दै उहाँले अरु पनि सुधारका काम गर्नुपर्ने भए आयोग तयार रहेको बताउनुभयो । मुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यो विषयको उठान कसरी रह्यो भन्ने विषयमा आयोगको चासो रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय तत्काल सच्चाउनुपर्ने बताएका थिए ।
बैठकमा समिति सभापति दिलकुमारी रावलले निर्वाचन कार्यालय खारेजीका विषयमा गृहमन्त्रालयसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो ।
