काठमाडाैं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन आयाेगका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने मनशाय सरकारको नभएको बताउनुभएकाे छ ।
बुधबार बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकाे बैठकमा बाेल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले कानुनी हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शबिना यस्ता निर्णय गर्न हुँदैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभयाे ।
खर्च घटाउने नीति बनाउने सन्दर्भमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु नै खारेज गर्ने भन्नेजस्तो प्रिन्ट बजेट वक्तव्यमा आएको दाबी समेत उहाँले गर्नुभयो । संविधान र कानुनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै परिभाषा कल्पना गरेको र त्यसलाई सरकारले पूर्ण सम्मान गर्ने भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत संसद्मा स्पष्ट पारिसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले नागरिकताका विषयमा अदालतले छिटै निर्णय गरे सरकारले आगामी कदम चाल्न सहज हुने पनि बताउनुभयो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गरेको भन्दै कोही निर्दोष डराउनुनपर्ने बताउनुभयो ।
