काठमाडाैं । सांसद् नारायणप्रसाद आचार्यले सरकारकाे बजेट अपारदर्शी रहेकाे बताउनुभएकाे छ ।
बिहीबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा 'विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस’ भनि खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उहाँले सरकारले बजेटमा विभेद गरेकाे बताउनुभयाे ।
बजेट सन्तुलनकारी नदेखिएको भन्दै सांसद् आचार्यले बजेटमा प्राकृतिक स्राेत-साधनको उपयोगको नीति नलिइएको बताउनुभयो । प्राकृति स्राेत साधनले भरिपूर्ण नेपाल कानुनी, नीतिगत र समयसापेक्ष काम गर्न नसक्दा मुलुक पछाडि परेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
सांसद् आचार्यले वनलाई नागरिककाे जीवन र समृद्धिसँग जाेड्ने कुरालाई बजेटले प्राथमिकता नदिएकाे बताउनुभयाे । वन्यजन्तुका कारण कृषि उपजलाई जाेगाउन नसकिएकाे अवस्था रहेकाे भन्दै उहाँले यसका लागि आवश्यक कानुन तत्काल बनाएर लागू गर्न सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।
वन्यजन्तुकाे आक्रमणबाट मानिस र खेतीयाेग्य जमिन नै प्रभावित भएर मानिसहरु विस्थापन हुने अवस्था रहेकाे भन्दै सांसद् आचार्यले यसकाे नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नुभयाे । वनसम्बन्धी एउटा एकीकृत कानुन बनाउन आवश्यक रहेकाे बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे - 'धेरै कानुन बनाउनुभन्दा पनि एउटा एकीकृत कानुन आवश्यक छ, चुरेदेखि लिएर जुनजुन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हाे यसका लागि एकीकृत रुपमा एउटा कानुन निर्माण गरेर मुलुकलाई समृद्ध र सक्षम बनाउन, अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउने कुरामा सरकारकाे ध्यान जाओस् ।'
सरकारले देश र जनताकाे आवश्यकता विपरित बजेट ल्याएकाे भन्दै सांसद् आचार्यले यसलाई संशाेधन गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । खर्च कटाैतीकाे प्रस्तावलाई समर्थन गरिदिन पनि उहाँले सबैमा आग्रह गर्नुभयाे ।
