काठमाडाैं । नेमकिपाका सांसद् सरकारले ल्याएकाे बजेट ठिक नभएकाे बताउनुभएकाे छ ।
बिहीबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा 'विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत वन , महिला, र युवा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित खर्च रकम घटाइयोस्' भनि खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद् सुवालले बजेट मन्त्रीकेन्द्रित रहेकाे बताउनुभयाे ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भाैतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला गरी ४ जनाकाे निर्वाचन क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत बजेट विनियाेजन भएकाे कुरा आएकाे भन्दै उहाँले यसबारे चारै जनालाई सदनमा स्पष्ट गराउन जरुरी रहेकाे बताउनुभयाे ।
चेलिबेटी बेचविखन र ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने, मानव बेचविखन गर्ने, महिला, हिंसा बलात्कार लगायत मानव अधिकारकाे गम्भीर उल्लंघन गर्नेलाई मृत्युदण्डसम्मकाे सजाय दिनुपर्ने कानुन आउनुपर्नेमा बजेटमा नआएकाे सांसद् सुवालले बताउनुभयाे । ठूला भ्रष्टाचारी तथा देश द्रोहीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने विषय बजेटमा नआएकाले याे बजेट उचित नभएकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
राजनीति भनेकाे लुटपाट गरेर खाने भन्ने मानसिकतासाथ बजेट आएकाे भन्दै सांसद् सुवालले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिबारे सिकाउने बजेट नआएकाे बताउनुभयाे । छाउपडी बाेक्साबाेक्सीजस्ता कुरीति अन्त्य गर्ने कुरा पनि बजेटमा नआएकाे उहाँले बताउनुभयाे । स्थानीय तहकाे टाेलटाेलमा स्वास्थ्यकर्मीसहित शिशुशाला र बालउद्यानकाे व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिक आदरनिकेतन स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता नरहेकाे सांसद् सुवालले बताउनुभयाे ।
स्वास्थ्य र अनुशासनका लागि १८ वर्षका युवालाई सैनिक तालिम दिने कार्यक्रम बजेटमा नआएकाे उहाँले बताउनुभयाे । सरकारले ल्याएकाे बजेटका कारण जातीय दमन र आतंकवाद बढ्ने समेत सांसद् सुवालले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'जातीय दमन र धर्मकाे नाममा आतंकवाद आदिकाे विराेधमा युवालाई सचेत पार्ने बजेट यसमा छैन, अब जातीय दमन र आतंकवाद बढ्नेछ याे बजेटका कारण ।'
खेलकुदकाे नारा स्वास्थ्य, मित्रता, अनुशासन र सार्वभाैमिकताकाे रक्षा राख्नुपर्नेमा अर्कै राखिएकाले सच्चाउनुपर्ने बताउनुभयाे । युवालाई खेलकुद अनिवार्य गर्नुपर्ने र खेलकुदलाई पदकसँग जाेड्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयाे । युवालाई दुर्व्यसनिबाट राेक्नका लागि बजेट नछुट्याएकाे भन्दै उहाँले बजेट ठिक नभएकाे बताउनुभयाे । राेजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रममा पनि बजेटमा नदेखिएकाे हउाँले बताउनुभयाे ।
चुरे दाेहन राेक्नुपर्ने भन्दै उहाँले चुरेसम्बन्धी बजेटकाे व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताउनुभयाे ।
