काठमाडाैं । नेकपा एमालेकी सांसद् भगवती चाैधरीले सातै प्रदेशमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक आश्रय गृह बनाउने विषय बजेटमा नआएकाे बताउनुभएकाे छ ।
बिहीबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा महिला मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ पाँच रुपैयाँ कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उहाँले सरकारले ल्याएकाे बजेटले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बाेधन गर्न नसकेकाे बताउनुभयाे ।
केही जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिक हाेम बनाउने कुरा बजेटमा आएकाे भन्दै सांसद् चाैधरीले सातै प्रदेशमा यस्ता संरचना बनाउनुपर्ने बताउनुभयाे ।उहाँले प्रश्न गर्नुभयाे - 'महिला मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा महिला हाेमहरु, महिला सुधार गृहहरु बाल सुधार गृहहरु बनाउने कुरा किन बजेटमा सम्बाेधन गरिएन ?'
सरकारी कार्यालयमा जेण्डर अडिटकाे आवश्यक नहरेकाे भन्दै सांसद् चाैधरीले याे कुरा सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहमा हुनुपर्ने बताउनुभयाे । अपांगता ग्राम बनाउने भनिएकाे भन्दै उहाँले कस्ताे ग्राम बनाउने हाे भन्दै प्रश्न गर्नुभयाे । अपांगहरुका लागि राेजगारी सृजना र सीप विकासका लागि बजेट छुट्याउन सांसद् चाैधरीले माग गर्नुभयाे ।
बजेटको न्यायोचित वितरण नभएकाे भन्दै उहाँले सांसद्हरुले दिएका सुझावलाई बजेटमा नराखिएकाेमा आपत्ति जनाउनुभयाे । सांसद् चाैधरीले भन्नुभयाे - '१११ का पालिकामा उद्यमशीलताकाे शशर्त वितरण गर्ने भनिएकाे छ, हामीसँग ७५३ पालिका छन्, महिला हिंसामा पर्ने, चेलीबेटी बेचविखन हुने, छाउपडी हुने, बाेक्सीकाे आराेपमा दिशा खुवाउने काम गाउँगाउँमा भएकाे छ, त्यसकारण याे बजेट ७५३ वटै पालिकामा जानुपर्छ ।'
सबै प्रदेश र एउटा मापदण्ड ताेकेर ज्येष्ठ नागरिक हाेम बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयाे । बजेटकाे ० दशमलव ०९ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याइएकाे भन्दै सांसद् चाैधरीले महिला बालबालिका मन्त्रालयलाई डम्पिङसाइटको रुपमा राखिएको टिप्पणी गर्नुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'जेष्ठ नागरिक, महिला एवं बालबालिकाको संवेदनशिल विषयमा काम गर्ने मन्त्रालय भएको हुँदा बजेटमा विभेद गरिएको छ, कर्मचारीलाई तालिम, सेमिनार, गाेष्ठी, बैठकमा भाग लिनका लागि बजेट खर्चिने हाे कि ? सेवाग्राही र जनताकाे सेवाका लागि बजेट वितरण गर्ने हाे ?'
सबै पालिकाको भौगौलिक अवस्थिति अनुसार सन्तुलित ढंगले बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे - 'याे मन्त्रालयकाे सम्पूर्ण बजेट ७५३ पालिकामा स्थानीय स्तरमा पठाइयाेस्, जसले गर्दा सेवाग्राहीले जनताले पाओस्, साच्चिकै महिला उत्थान गर्ने हाे भने उद्यमी बनाउने हाे भने त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।'
सबै बजेट ७५३ पालिकामा पठाएर मन्त्रालयकाे खर्च पाँच अर्ब मात्रै कायम गर्न उहाँले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे । सबे पालिकामा बराबर हुनेगरी एउटा मापदण्ड ताेकेर बजेट वितरण गर्न सांसद् चाैधरीले माग गर्नुभयाे ।
