काठमाडाैं । नेकपा एमालेका सांसद् बलराम अधिकारीले सरकारले बजेटमा कुनै ठाेस याेजना नल्याएकाे बताउनुभएकाे छ ।
'विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्' भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उहाँले थाेरै तर ठाेस याेजना ल्याउनुपर्ने बताउनुभयाे ।
सरकारले ल्याएका याेजना कार्यान्वयनयाेग्य हुनुपर्ने भन्दै सांसद् अधिकारीले कैयाैं वर्षदेखि भाेगचलन भएका जग्गा समेत प्राप्त हुन नसकेकाे बताउनुभयाे । सरकारले यस वर्ष २५ हजार भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई लागपूर्जा वितरण गर्ने भनेपनि बजेट नछुट्याएकाे बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे - '२५ हजार जनालाई लालपूर्जा वितरण गरिँदैछ भनिँदैछ, यसका लागि बजेट खाेइ ? याे हात्तिका देखाउने दाँत मात्र भएकाे छ ।'
सहकारीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा पनि सरकारले ध्यान नदिएकाे सांसद् अधिकारीले बताउनुभयाे । १२१ पालिकामा मात्रै गरिब परिचयपत्र बाँड्ने याेजना सरकारले राखेकाेमा आपत्ति जनाउँदै उहाँले प्रश्न गर्नुभयाे - 'अरु पालिकामा गरिब छैनन् ? उनीहरुलाई परिचयपत्र चाहिँदैन, सरकारले यस्ताे भेदभावी बजेट ल्याएर के गर्न खाेजेकाे हाे ?'
पहुँच भएका मन्त्री र गठबन्धनका शीर्ष नेताका जिल्लामा मात्र बजेट छुट्याइएकाे भन्दै उहाँले आवश्यक भएका अन्य ठाउँमा बेवास्ता गरेकाे बताउनुभयाे । सांसद् अधिकारीले टुक्रा-टुक्रा बजेटका कारण आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उद्योगहरु सञ्चालन गर्दा आवश्यक पूर्वाधार हेरेर दीर्घकालिन हितलाई हेर्दे अनुमति दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
बजेटमा दिइएका सुझाव नसमेटि पास गर्न खाेजे र बजेटमा गरिएकाे विभेद नसच्चिए संसद्मा नै अनसन बस्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी अधिकारीले दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयाे -'सबै पक्षलाई समेट्नेगरी बजेट संशाेधन नगरे, यही गतिले जाने हाे भने सरकार पक्षकाले त पुलमुनी अनशन बस्नुभयाे, हामी त यही अनशन बस्ने स्थिति आउन सक्छ ।'
सरकारलाई व्यवहारिक बन्न सुझाव दिँदै उहाँले नेपाली जनताका अपेक्षा पूरा गर्नतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयाे । आफ्नाे स्वार्थका लागि नभइ देश र जनताकाे पक्षमा काम गर्न सांसद् अधिकारीले सरकारलाई सचेत गराउनुभयाे ।
