काठमाडाैं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०-८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएको छ ।
शुक्रबार बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्केले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएकाे हाे ।
उहाँले कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार अर्थात ३३ दशमलव ८७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको बताउनुभयाे । पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार अर्थात ५७ दशमलव ४५ प्रतिशत छ र स्थानीय तहमार्फत वित्तिय हस्तान्तरणमार्फत ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात ८ दशमलव ८७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजश्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख उठाउने लक्ष्य दिइएको छ । संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख प्राप्त भएको छ भने रोयल्टी ३९ करोड रुपैयाँ छ । स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने २ अर्ब ५० करोड ३० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८३ करोड ५९ लाख, समपुरक अनुदानबाट ८४ करोड र विशेष अनुदानबाट ५६ करोड प्राप्त हुनेछ ।
चालु आर्थिक वर्षकाे मौज्दात ३ अर्ब तथा अन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब २५ करोड परिचालन हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ । २ लाख रोजगारी सृजनालाई प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता लिला गिरीले कृषिलाई प्राथमिकता दिन नसकेकाले यो बजेटले जनतालाई खास्सै प्रभाव नपार्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेले भने रोजगारी मार्फत समृद्ध प्रदेश बनाइने दाबी गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पदभार ग्रहणकै दिन प्रदेशमा २ लाख रोजगारी सृजना गर्ने घोषणा गरेबमोजिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट त्यसमा लक्षित छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रोजगारी सृजना गर्ने कुरालाई नै बजेटको मुख्य विशेषता र नयाँपनको रुपमा भएको दाबी गरेकाे छ ।
हेर्नुस् पूर्णपाठ:
