काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका सांसद् देवप्रसाद तिमिल्सिनाले बजेट वितरणमा सरकारले विभेद गरेकाे बताउनुभएकाे छ ।
शुक्रबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले काेही मन्त्री र सांसद्काेमा बजेटै बजेट काेही रित्तै भएकाे अवस्था रहेकाे बताउनुभयाे ।
उहाँले भन्नुभयाे - 'बजेट बनाउँदै गर्दा मन्त्रीज्यूहरुलाई हेक्का हुनुपर्याे, १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आएका हाैं, कुनै सांसद्-मन्त्रीकहाँ बजेटै बजेट हुने, कुनै निम्छराे भएर बस्नुपर्ने ?'
बजेट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकाेमा मात्रै सीमित भयाे भने देश अगाडि सक्दैन भनेर पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले नसुनेकाे सांसद् तिमिल्सिनाले बताउनुभयाे । याे सरकारले सबैलाई समेटेर १६५ निर्वाचन क्षेत्रमै बजेट बिनियाेजन गर्ला भनेर अपेक्षा गरेपनि त्यसाे हुन नसकेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
सर्लाहीस्थित वाग्मती नदीमा पुल बनाउने याेजना ३ वर्षदेखि राताे किताबमा परेकाे र त्यसबारे आफूले पटकपटक भनेपनि अहिलेसम्म टेण्डर हुन नसकेकाे भन्दै सांसद् तिमिल्सिनाले आपत्ति जनाउनुभयाे । उहाँले प्रश्न गर्नुभयाे - 'याे कसरी अगाडि बढ्छ ? कसले गर्ने हाे ? कसले सञ्चालन गरेकाे छ याे देश ? याे देश नेताले चलाएकाे छ कि कर्मचारीले ? अर्थकाे कार्यालय सहायकले मैले त यति बजेट पारेँ माननीयज्यू तपाइँकाे कति पर्याे ? भन्छ, भाैतिककाे कर्मचारीले भन्छ यति बजेट त मैले मेराे क्षेत्रमा लगेँ तपाइँले कति लैजानुभयाे भन्छ, आफूचाहिँ मैले त छैन हजुर भनेर निरिह हुने अवस्था छ ।'
राम्राे काम गर्ने ठेकदारलाई प्राेत्साहन र नराम्राे गर्ने ठेकेदारलाई कालाेसूचीमा राख्न सांसद् तिमिल्सिनाले सरकारलाई सुझाव दिनुभयाे । मुख हेरेर ठेक्काकाे म्याद थप्ने अभ्यासले अगाडि बढ्न नसकिने भन्दै उहाँले यसतर्फ सचेत हुन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयाे । सबैलाई आवश्यकता अनुसार बजेट पुग्नेगरी बजेट परिमार्जन गर्नुपर्ने र सन्तुलित हुनुपर्ने तिमिल्सिनाकाे भनाइ छ ।
सरकारी उद्याेगीहरु धराशाही हुँदै जाने कारण के हाे भन्दै उहाँले उद्याेगमन्त्रीसँग प्रश्न गर्नुभयाे । उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटाैंडा सिमेन्ट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना लगायत कारखाना किन बन्द भएर भनेर छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन सांसद् तिमिल्सिनाले माग गर्नुभयाे ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म आयाेग बनाउँदाखेरी खर्च भएकाे रकमबाट जग्गा किनेर सुकुम्बासीलाई दिन सकिने उहाँले बताउनुभयाे । ०४८ सालदेखि नै यस्ता आयाेग बनेपनि भूमिहीनले जग्गा नपाएका भन्दै सांसद् तिमिल्सिनाले आयाेग बनाएर २० वटा पूर्जा बाँडेर मिडियाबाजी गरेर नहुने बताउनुभयाे । वास्तविक सुकम्बासीलाई पूर्जा दिने व्यवस्था मिलाउन उहाँले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।
राम्राे गरेका सहकारीलाई र नराम्राे गरेका सहकारीलाई कसाे गर्दा राम्राे हुन्छ भनेर ग्रेड छुट्याउन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयाे । काेही खाएकाे खाइ खाेइ खान नपाएर मर्ने अवस्था सृजना हुनबाट अन्त्य गर्न गरिबलाई तत्काल रासन कार्डकाे व्यवस्था गर्न सांसद् तिमिल्सिनाले माग गर्नुभयाे ।
