काठमाडौं । नेकपा एमालेले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट शीर्षकप्रति नियमापत्ति जनाएकाे छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले मन्त्रालयगत योजना समावेश भएको पुस्तकमा प्रदेशको नामको सट्टा अंक राखेपछि आइतबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले नियमापत्ति जनाएकाे हाे ।
बैठकमा मन्त्रालयगत छलफल सुरु हुँनै लाग्दा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले पर्यटन मन्त्रालयकाे मन्त्रालयगत योजना समावेश भएको पुस्तकमा प्रदेशको नामको सट्टा १, २, ३, ४, ५,... भनेर उल्लेख गरिएकाेमा नियमापत्ति जनाउनुभयाे । सबै प्रदेशको नामकरण भइसक्दा पनि अंकमा नाम राख्नु आपत्तिजनक रहेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
संविधानले प्रदेशको नामको सट्टा १, २, ३....भनेर नचिन्ने भन्दै सचेतक बर्ताैलाले भन्नुभयाे - 'हाम्राे संविधानले, देशले प्रदेश १, २, ३, ४, ५,६,७ भन्ने चिन्दैन, प्रदेश सभाले दुई तिहाइ नामाकरण गरिसकेकाे नामलाई पर्यटन मन्त्रालयले १ मा २ मा यति बिनियाेजन गरिएकाे छ भन्ने उल्लेख गरिएकाे छ, याे प्रदेश सभामाथिकाे विशेषाधिकार हनन हाे, याे देशले नचिन्ने प्रदेशहरुमा छुट्याइएकाे बजेटमा छलफल अगाडि बढ्न सक्दैन ।'
मन्त्रालयले याे ऋुटि सच्याएपछि मात्र छलफल हुने भन्दै उहाँले यसलाई पुन प्रकाशित गरेर मात्र छलफल गर्नुपर्ने माग गर्नुभयाे ।
सचेतक बर्तौलाले संविधाको धारा १९५ विपरीतको छलफल संसद्मा हुन नसक्ने बताएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीलाई समय दिनुभयाे । मन्त्री किराँतीले कोशी प्रदेश नामकरण अगावै तयार गरिएका शीर्षकहरू भएकाले त्रुटि भएको बताउनुभयाे । त्यसलाई सच्याएर सदन र सांसद्को हातमा पुर्याइने पनि उहाँले बताउनुभयाे ।
त्यसपछि पनि एमाले सांसद्ले यसमा छलफल गर्न नसकिने बताए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले फेरि बर्ताैलालाई बाेल्न समय दिनुभयाे । त्यसक्रममा बर्ताैलाले संविधानले नचिन्ने गम्भीर विषयलाई कुसको प्रतिमा मानेझैँ मानेर अघि बढ्न मिल्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयाे । 'प्रदेश-१ भन्ने कहाँ छ ? प्रदेश सभाले दुईतिहाइबाट पारित गरेकाे नामलाई संघीय संसद्ले अस्वीकार गर्ने ? सभामुखज्यूको आसनबाट पनि यस्तो प्रस्ताव भन्न सुहाउँदैन, ध्यानाकर्षण होस्, पुन प्रकाशित भएर, संविधानबमाेजिम नामाकरण गरेर मात्र छलफल गर्नेछाैं ।'
त्यसपछि सभामुख घिमिरेले पर्यटन मन्त्रालयकाे छलफलकाे कार्यसूची हटाइएकाे बैठकमा जानकारी गराउनुभयाे ।
