काठमाडाैं । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद् प्रेम सुवालले नेता र नेता पत्नीलाई उपचारका लागि विदेश लैजान नमिल्ने व्यवस्था गर्न सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभएकाे छ ।
आइतबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा 'विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्' भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उहाँले नेता र नेता पत्नीलाई उपचारका लागि विदेश लैजान नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
'अब उप्रान्त सरकारी नेता र नेता पत्नीको विदेशमा उपचार हुँदैन भनेर मन्त्रीले भन्नु जरुरी छ, ७७ वटै जिल्लाका सरकारी अस्पताललाई उपकरण र जनशक्तिसहित सुविधा सम्पन्न सफा सुग्घर राख्ने प्रतिवद्धता जरुरी छ'-सांसद् सुवालले भन्नुभयाे ।
चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क दिने, लाखौं चिकित्सक तयार गरी क्युवा देशले जस्तै अभाव भएको देशमा चिकित्सक पढन पठाउने र क्युबाले जस्तै मेडिकल टुरिज्मलाई अब सुरु गर्ने बेला ढिलो भइसकेको भन्दै उहाँले स्वास्थ्यमन्त्रीकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।
नेपालमा रोवर्ट सर्जरी सुरु गर्न पनि विलम्ब गर्न नहुने भन्दै सांसद् सुवालले मेडिकल कलेज खोज्न चाहने जतिलाई, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चलाउन चाहने जतिलाई विधेयक पास गरेर दिन जरुरी रहेकाे बताउनुभयाे । 'स्वास्थ्य उपचारको रोक्नु, शिक्षामा रोक्नु भनेको एक किसिमको यो मानवताविरोधी अपराध हो, मान्छेले शिक्षा प्राप्त गर्न नपाउनु, मान्छेले उपचार गर्न नपाउनु भनेको मानवताविरुद्धको अपराध हो, अन्य देशमा भए यस्तो मानवताविरोधी अपराध गर्ने अधिकारीहरुविरुद्ध मुद्धा चल्छ र मानवअधिकार आयोगले एकदमै कडा निर्देशन पनि दिन्छ'-उ हाँले भन्नुभयाे ।
प्रत्येक प्रदेशमा एउटा अन्तराष्ट्रिय स्तरको सरकारी अस्पताल सञ्चालन गर्न जरुरी रहेकाे भन्दै सांसद् सुवालले ७७ वटै जिल्लाका सरकारी अस्पताललाई उपकरण र जनशक्तिसहित सुविधा सम्पन्न सफा सुग्घर राख्ने प्रतिबद्धता जरुरी बताउनुभयाे ।
भक्तपुर अस्पताल, क्यान्सर अस्पताल र शहीद धर्मभक्त अंग केन्द्रलाई मिलाएर भक्तपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने विधेयक अलपत्र परेकाे ६ वर्ष भएकाे भन्दै उहाँले त्याे अगाडि बढ्न नसकेकाे बताउनुभयाे ।
काेभिड-१९ विरुद्धकाे खाेप खेर फाल्ने अधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने र निशुल्क स्वास्थ्य उपचारकाे जरुरी रहेकाे सांसद् सुवालले बताउनुभयाे ।
उहाँले जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरुवाबढुवा गरेर सिंहदरबालाई फाेहाेर गर्न नपाइने सांसद् सुवालले बताउनुभयाे । स्थानीय तहलाई पूर्ण स्वतन्त्रता र विकेन्द्रीकरण केन्द्रसत गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयाे ।
