काठमाडाैं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नागरिकताको विषयमा सत्तापक्षले राजनीतिकरण गरिरहेको बताउनुभएकाे छ ।
साेमबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, परराष्ट्र र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकाे विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सत्तापक्षले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता नदिने काम प्रतिपक्ष दलबाट भएजसरी गलत भाष्य बनाउन खाेजेकाे बताउनुभयाे ।
अध्यक्ष लिङ्देनले नागरिकताकाे विषयमा प्रतिपक्षी दलहरुलाई आराेप लगाएर सत्तापक्षले नागरिकताबिहीनलाई भोट बैंकको रुपमा परिणत गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्न खोजेको बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'एउटा भाष्य निर्माण भईराखेको छ कि यो नागरिकता विधेयकको प्रक्रियामा प्रतिपक्षहरुले जुन विरोध गर्यौं, हामीले त्यसमा आफ्नो फरक मत राखिराखेका छौं, त्यसलाई अहिले सत्तापक्षले, जो नागरिकताबिहीन नेपालीहरु छन्, उनीहरुलाई भोट बैंकको रुपमा परिणत गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्न खोजेको देखियो ।'
प्रतिपक्षी दलहरुले कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट बञ्चित हुनुनपराेस् भनिरहेकाे अध्यक्ष लिङ्देनले प्रष्ट पार्नुभयाे । 'हामीले कुनै पनि नेपाली नागरिक जसका बाबुआमा नेपाली नागरिक छन्, तर अहिले उमेर पुगेर पनि नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित छन्, उनीहरुले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर भनेका छैनौं हामीले, हामीले यो नागरिकता विधेयक आउनु हुँदैन भनेर भनेका छैनौं, हामीले प्रक्रियाका कुरा गरेका छौं, त्यसमाथि अझ कन्टेन्टमा पनि केही छलफल गर्नुपर्ने कुराहरु छन् र छलफल गरेर लैजाऔं भनेका छौं'- उहाँले भन्नुभयाे ।
सत्तापक्ष इमान्दार भएकाे भए सर्वदलीय बैठक राखेर छलफल गर्न सक्थ्याे कि सक्दैनथ्याे भन्दै अध्यक्ष लिङ्देनले प्रश्न गर्नुभयाे । भारत भ्रमणअघि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने के कारण थियाे ? प्रतिपक्षी दलहरुका कारण राेकिएकाे हाे भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयाे ।
नागरिकता विधेयक कहीँ न कहीँ राेकिन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सत्तापक्षले भारतलाई खुशी पार्न र राजनीतिकरण गर्न विधेयक प्रमाणीकरण गरेकाे अध्यक्ष लिङ्देनले बताउनुभयाे । उहाँले प्रश्न गर्नुभयाे - 'यदि सत्तापक्ष इमान्दार थियो भने उसले सर्वदलीय बैठक राख्न सक्थ्यो कि सक्दैन थियो ? यसको बारेमा के गर्ने ? यसलाई कसरी अगाडि बढाउने ? चाँडै टुंगो लगाउनुपर्नेछ भन्ने ढंगले यसबाट निकास निकाल्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैन थियो ? सुटुक्कै, त्यो पनि भारत भ्रमणमा निस्कनु १-२ घण्टा अगाडि गर्नुपर्ने के कारण छ ? अहिले रोकिएको एमालेको कारण, राप्रपाको कारण, रास्वपाको कारण रोकिएको हो ? त्यो अदालतमा हामीले गएर उजुरी हालेको हो ?'
पीडितलाई नागरिकता दिने नियत सरकारकाे नरहेकाे भन्दै अध्यक्ष लिङ्देनले नागरिकतामा राजनीतिकरण नगर्न चेतावनी दिनुभयाे । 'तपाइँहरुलाई थाहा थियो - हामीले अहिले गर्नलाई गरिदिऔं, भारत पनि खुशी हुन्छ, यो नागरिकता नपाएका मानिसहरु पनि खुशी हुन्छन्, आखिरी अदालत रोकि हाल्छ, कसै न कसैले उजुरी गरीहाल्छ, जानाजान गरेको विषय हो, यो चिज त हामीले भनेका छैनौं, त्यसकारण यसलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन ।'
