काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचेतक महेशकुमार बर्ताैलाले सामुदायिक विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगीका माग तत्काल सम्बाेधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएकाे छ ।
बुधबार बसेकाे प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सचेतक बर्ताैलाले खरदारसरह सेवा सुविधा पाउनुपर्ने उनीहरुकाे माग सम्बाेधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयाे ।
यसअघि पनि पटकपटक सम्झाैता भएकाे भन्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसला र आफैंले विगतमा गरेको सम्झौता अनुसार पनि उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।
सरकारसँगकाे सम्झाैता कार्यान्वयन नहुँदा ३५ हजार बढी कर्मचारीहरु प्रभावित भएका भन्दै सचेतक बर्ताैलाले यसमा गम्भीर हुन सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे । उहाँले विद्यालयका कर्मचारीको सो माग सम्बोधन गर्नका लागि तत्काल पहलकदमी लिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।
विद्यालय तहका कार्यालय सहयोगीले मासिक ८ हजार र लेखापालले १३ हजार ५०० रुपैयाँ तलब पाउने गरेका भन्दै सचेतक बर्ताेलाले यति तलबले उनीहरूको गुजारा कसरी चल्न सक्छ ? भनी सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयाे । 'लामाे समयदेखि लेखापालले १३ हजार ५०० मा मासिक रूपमा काम गरिरहनुभएको छ, कार्यालय सहयोगीले जम्मा आठ हजारमा काम गरिरहनुभएको छ, कल्पना गर्नोस्, एउटा कर्मचारीले उसका बच्चा हुन्छ, परिवार हुन्छ, ८ हजार तलबले के गर्छ ? १३ हजार ५०० तलबले एउटा कर्मचारीले बालबच्चा, पठनपाठन, सामाजिक व्यवहार कसरी टार्न सक्छ ? यसमा पटकपटक सरकारले सहमति पनि गरेको छ' - उहाँले भन्नुभयाे ।
न्यूनतम तलब सुविधा खरदारसरहको माग गरेर उनीहरुले आन्दोलन गरिरहनुभएका भन्दै सचेतक बर्ताैलाले उनीहरुका माग र सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'सरकारले विगतमा पनि सम्झौता गर्यो, सर्वोच्च अदालतबाट पनि उहाँहरूको पक्षमा आदेशहरू भए, तर कार्यान्वयन भएको छैन, म विनम्रताका साथ शिक्षामन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु - ती कर्मचारीहरू जसले उठाएको माग न्यायोचित छन्, ती मागहरू पूरा गर्नेतर्फ यहाँको दृढताका साथ भूमिका रहोस्, पहलकदमी रहोस्, म यो माग गर्न चाहन्छु ।'
उनीहरुले उठाएका मागका विषयमा एमालेकाे तर्फबाट र जनप्रतिनिधि सांसद्को तर्फबाट ऐक्यबद्धता जनाउँदै उहाँले भएका सहमति र उठाएका मागलाई छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन गर्नका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयाे ।
सरकारले प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरुकाे मुद्दा फिर्ता लिएर सरकारले दण्डहिनतालाई पश्रय दिएकाे सचेतक बर्ताैलाले बताउनुभयाे । ज्यान उद्याेगमा मुद्दा दर्ता भएका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिनुले कानुनमन्त्री धनराज गुरुङकाे सुशासनकाे परिभाषा देशले प्रष्ट बुझेकाे समेत उहाँले बताउनुभयाे ।
