काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद् रघुजी पन्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार आवश्यक नरहेकाे बताउनुभएकाे छ ।
आइतबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियाेजन विधेयकमाथिकाे छलफलमा बाेल्दै सांसद् पन्तले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद् भएकाले छुट्टै सल्लाहकार आवश्यक नरहेको बताउनुभयाे ।
उहाँले भन्नुभयाे - 'भारतमा १५ जना राष्ट्रपति भए तर कुनैपनि राष्ट्रपतिले एक जना सल्लाहकार राखेनन्, हाम्रोमा राष्ट्रपतिलाई सुरुदेखि नै सल्लाहकार दिएर गल्ती गर्याैं, अहिले त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग सम्बन्धित कानुन हेर्दा राष्ट्रपतिलाई ७ जना उपराष्ट्रपतिलाई ५ जना सल्लाहकार राख्ने प्रावधान छ, उपराष्ट्रपतिजीले विदेशमा सल्लाह दिने सल्लाहकार राख्नुभएछ, बडा गज्जब छ, उपराष्ट्रपतिलाई विदेश मामिलामा सल्लाह दिन के आवश्यक पर्छ ? राष्ट्रपतिलाई पनि पर्दैन, राष्ट्रपतिलाई एक जना पनि सल्लाहकार चाहिँदैन, राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् हो ।'
खास खास संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न मात्रै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिकाे व्यवस्था गरिएकाे भन्दै उहाँले उपराष्ट्रपति पदेन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । सांसद् पन्तले भन्नभयाे - 'उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाकाे अध्यक्ष एउटै मान्छेले गर्न सक्छ, आवास, कर्मचारी दिने सुविधा एउटै कर्मचारीले पुग्छ, यसले दाेहाेराे खर्च घटाउँछ, त्यसैले खर्च घटाउने उपाय खाेजाैं, सिस्टमलाई बलियाे र लाेकतन्त्रलाई बलियाे बनाउने आधार खाेजाैं र त्यसमा राष्ट्रिय सहमति गराैं ।'
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारलाई जाने बजेट भनेको जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएकाे उहाँले बताउनुभयाे । नेपालले संसदीय प्रणाली अपनाएकाे र राष्ट्रपतिय प्रणाली नपनाएकाे सांसद् पन्तले स्पष्ट पार्नुभयाे ।
चाहिने नचाहिने पद सृजना गरेर आफ्न्तलाई सल्लाहकार राखेर राष्ट्रकाे धन सिध्याउने तरिका गलत भएकाे भन्दै उहाँले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार दिने व्यवस्था विधेयक ल्याएर संशाेधन गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । सांसद् पन्तले भन्नुभयाे - 'संसदीय प्रणालीलाई बलियाे बनाउन, संविधानलाई बलियाे बनाउन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार दिने जुन प्रावधान छ, त्याे कानुनलाई परिवर्तन गर्ने विधेयक सरकारले ल्याउनुपर्छ र उपराष्ट्रपतिलाई समेत सल्लाहकारका लागि अनावश्यक कर्मचारीका लागि बजेट विनियाेजन गर्ने प्रणालीलाई हटाउनुपर्छ र दाेहाेराे खर्च घटाउनका लागि उपराष्ट्रपतिले पदेन रुपमा राष्ट्रिय सभाकाे अध्यक्ष हुने प्रणालीमा हामी जानुपर्छ ।'
देशकाे राजश्वले साधारण खर्च पनि धान्ने अवस्था नरहेकाे भन्दै सांसद् पन्तले नचाहिने पद सृजना गर्दै जाने हाे भने देश थप संकटमा जाने बताउनुभयाे ।
