काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बजेट संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएकाे छ ।
आइतबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियाेजन विधेयकमाथिकाे छलफलमा बाेल्दै प्रमुख सचेतक लेखकले संसद्ले बजेट परिमार्जन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । बजेटका सन्दर्भमा अहिले भएकाे व्यवस्थालाई आगामी बजेटमा संशाेधन गरेर जान सक्नेगरी छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयाे ।
प्रमुख सचेतक लेखकले भन्नुभयाे - 'यदि बजेटमा कुनैपनि संशोधन गर्ने होइन भने यत्रो लामो छलफलको औचित्य के हो ? भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ, अब हामी त्यो प्रश्नलाई अनुत्तरित राखेर, त्यो प्रश्नमा कुनै जवाफदेहिता नबोकेर, त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन नगरीकन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसो भएकाले केही कुरामा परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो भनेको अब यो पटक जे भयो भयो, हामीसँग अब यति सीमित समय छ, यसैपालि यसमा संशोधन गरेर अथवा यसैपालिको बजेटमा सदनको भूमिका खोजेर, अगाडि जान सकिने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन, अहिले हामी जुन ढंगले अगाडि बढेका छौँ त्यसमा हाम्रो अवधारणाले र प्रतिनिधि सभा नियमावलीले ।'
बजेटमाथि सदनकाे भूमिका खाेज्ने र आगामी दिनमा बजेटमा परिमार्जन गरेर जान सक्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रमुख सचेतक लेखकले बताउनुभयाे । 'एउटा कुरा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ, अब यो बजेटको सम्बन्धमा पनि हामीले सदनको भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी छ, अब हामी यो अवधारणासाथ अगाडि बढ्न जरुरी छ कि विनियोजन विधेयक, अर्थ विधेयक यानिकी बजेट सदनमा प्रस्तुत भइसकेपछि सदनमा यसले आफ्नो भूमिका खोज्छ, निर्धारण गर्छ र यसलाई ठिक ढंगले परिमार्जन गरेर अन्तिम रुप दिनुपर्छ र दिनुपर्छ भन्ने मान्यतासाथ हामी आगामी दिनमा अगाडि बढ्नुपर्छ' - उहाँले भन्नुभयाे ।
बजेटमा सदनमा कुनैपनि संशोधन हुन सक्दैन भन्ने मान्यता र अवधारणालाई परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रमुख सचेतक लेखकले बताउनुभयाे । 'बजेटमाथि छलफल गरेर संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्छ र यसलाई परिमार्जन गरेर अगाडि जानसक्छ भन्ने कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसका लागि हामीले अर्को बजेट आउनु भन्दा पहिला नै आगामी दिनमा प्रतिनिधि सभामा संशोधन गरौँ, बजेटमा पनि संसद्ले आफ्नो भूमिका खोज्ने, आफ्नो भूमिकालाई निर्दिष्ट गर्नसक्ने र तदनुरुप बजेटलाई पनि परिमार्जन गरेर जान सक्ने व्यवस्था गरौँ'- उहाँले भन्नुभयाे ।
विनियोजन विधेयकको हकमा संशोधन गर्ने कहीँ नभनेका कारण त्यसलाई खर्च कटौतीको प्रस्ताव भन्ने अभ्यास गर्दै आइएकाे प्रमुख सचेतक लेखकले बताउनुभयाे । 'अरु सबै कानुनहरु संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने, त्यसलाई सरकारले प्रस्तुत गरेको रुप, आकार र त्यो व्यवस्था भन्दा फरक व्यवस्थाहरु गरेर पनि हामी कानुन बनाउन सक्छौँ भन्ने कोणबाट हेरिएको छ भने विनियोजन विधेयक, अर्थ विधेयक, बजेटमा संशोधन हुँदैन है भन्ने कोणबाट हामी अगाडी बढेका छौँ, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ'- उहाँले भन्नुभयाे ।
