काठमाडाैं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शान्ति-सुरक्षा कायम गर्न सरकार सफल रहेकाे बताउनुभएकाे छ ।
आइतबार बसेकाे प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० का विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत गृह मन्त्रालयका बारेमा सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयाे - 'जनताकाे जीउधनकाे रक्षा गर्ने, शान्ति-सुरक्षा कायम गरी अमन चयनकाे वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।'
राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र सहकार्यको संस्कृतिको सम्मान गर्दै शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो वातावरण बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको उहाँले बताउनुभयाे । अपराधिक गतिविधि न्यूनिकरण गर्न अपराध न्युनिकरण कार्ययाेजना बनाइ काम अगाडि बढाइएकाे मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयाे । शान्ति सुरक्षाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारका तर्फबाट कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने गरी तयारी गरिएको र आवश्यक पहलकदमी लिइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयाे ।
उहाँले महिला हिंसा लगायतमा शून्य सहनशीलता कायम गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्पष्ट व्यवस्था गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयाे । गाँजा खेतीबारे अनुसन्धानका लागि पहल गरिएकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
अनुचित लेनदेनका सम्बन्धमा कूल २३ हजार १ सय ९८ उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले करिब ९ सय बराबरको उजुरीमाथि पीडितका पक्षमा निर्णय भएको बताउनुभयाे ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितणलाई थप व्यावहारिक बनाउन र कामकाजी बनाउनका लागि एउटा अथेन्टिकेसन प्लेटफर्म तयार पार्नका लागि सरकारले काम सुरु गरिसकेको उहाँले बताउनुभयाे । व्यक्तिगत र जैविक विवरण समेत रहने राष्ट्रिय परिचयका सम्बन्धमा एक निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयाे ।
पछिल्लो कानुनी व्यवस्थापछि नागरिकता वितरणको कामलाई अगाडि बढाइएको र नेपाली नागरिकका सन्ततिले अब सहज रुपमा नागरिकता पाउने अवस्था बनेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयाे ।
कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा अगाडि बढाएको उहाँले बताउनुभयाे । जेललाई सुधार गृह बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयाे ।
प्रहरी बढुवामा भएको आर्थिक चलेखललाई शून्यमा झारिएको र त्यसमा शतप्रतिशत ग्यारेन्टी गर्ने उहाँले बताउनुभयो । आन्तरिक सुशासन प्रभावकारी बनाउन, कर्मचारी प्रशासन एवं सुरक्षा निकायमा अवाञ्छित चलखेलका आधारमा हुने पदोन्नतिलाई निरुत्साहित गरिएको र पूर्णतः शून्यमा झारिएको मन्त्री श्रेष्ठले दाबी गर्नुभयाे । केही सांसद्ले प्रहरी बढुवामा आर्थिक चलखेल भएको भनेर आरोप लगाएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे - 'आर्थिक चलखेललाई शून्यमा झारिएको छ, म शतप्रतिशत ग्यारेन्टी गर्छु ।'
नेपाल प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिका सम्बन्धमा नयाँ कानुनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको र छिट्टै सदनमा पेस गरिने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । प्रहरीभित्र तल्ला तहका कर्मचारीको पदोन्नति तथा सुविधाका सम्बन्धमा रहेको विभेदलाई अन्त्य गर्न पदोन्नतिका लागि जवान, सहायक हवल्दार र हवल्दारलाई नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागिएको र आवश्यक प्रस्ताव सम्बद्ध मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयाे । ट्राफिक प्रहरीलगायतलाई दिने प्रोत्साहन भत्ताका सम्बन्धमा समेत मन्त्रालयले आवश्यक पहलकदमी भइरहेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
गृह मन्त्रालयमा साइबर अपराध नियन्त्रण तथा साइबर सुरक्षा समूह गठन गरिएकाे उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १८ जनालाई हिसासतमा राखि अनुसन्धान गरिएकाे र तीमध्ये १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिसकिएकाे तथा २ जनालाई धराैटीमा छाडिएकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि खटिएका ३१६ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भइसकेको जानकारी दिनुभयाे । विशिष्ट व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ विपरीत बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीका १९० जना र सशस्त्र प्रहरीका १२६ जनासहित ३१६ सुरक्षाकर्मी फिर्ता भइसकेको उहाँले बताउनुभयाे ।
मन्त्रालय र विपद् जोखिम प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गरेको भन्दै उहाँले मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ९३ अर्ब ५६ करोड ७६ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो ।
प्राकृतिक विपत्ति न्यूनिकरणका लागि पूर्व सूचनासहितको प्रणाली जडान गरिएको र हालै पूर्वी नेपालमा आएको बाढी पहिरो प्रभावितका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । खाद्यान र औषधि लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले तत्कालीन र दीर्घकालीन राहतको व्यवस्था गरिएको, उद्धार तथा खोजका लागि आवश्यक सामग्रीको बन्दोबस्ती गरिएको जानकारफ दिनुभयाे ।
सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई साधन र स्रोतसहित परिचालन गरिएको, सीमा सुरक्षाका लागि ‘विओपी’ स्थापना गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सरकार सबै धर्मप्रति निरपेक्ष रहने नीतिका साथ अगाडि बढेको, धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरिएको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले कुनै धर्म मान्न वा नमान्न व्यक्ति स्वतन्त्र रहेपनि प्रचारात्मक अभियान चलाएर धर्म परिवर्तन गराउने कामप्रति सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
बहुदलीय व्यवस्थामा रहेका अन्तरनीहित कमजोरीलाई सुधार गरेर जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयाे । लोकतन्त्रका नाममा विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न र आरोपका लागि आरोप लगाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विपक्षमा रहेकाले सरकारको विरोध गर्नैपर्ने प्रवृत्तिको सुधार गर्नुपर्ने, सरकार सत्ताजन्य स्वभावका कारण निरंकुश बन्न नहुने भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा स्थापित लोकतन्त्र परम्परागत संसदीय व्यवस्था नभएको र मौलिक चरित्रसाथ रहेको बताउनुभयाे ।
पञ्चायतकालदेखि नै मन्त्री र सचिवले लिँदै आएको सुराकी खर्चलाई आफूले खारेज गरेको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले कुनै क्रसचेकविना नै मन्त्री र सचिवले पैसा लिने कामलाई पूर्ण रुपमा खारेज गरिएको बताउनुभयाे ।
सामन्तवादको अवशेषका रुपमा रहेको मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न, संसद्को समेत सहयोगमा पीडितलाई न्याय दिन अधिकार सम्पन्न छानविन आयोग गठन भई काम अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयाे ।
