थाकाठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने त्रुटि तत्काल सच्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएकाे छ ।
साेमबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठककाे आकस्मिक समयमा बाेल्दै प्रमुख सचेतक परियारले निर्वाचन आयाेगकाे जिल्ला कार्यालयहरु खारेज गर्ने निर्णय नसच्याए सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयाे ।
निर्वाचन लाेकतन्त्रकाे मेरुदण्ड भएकाे बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे - 'जनताले आफ्नाे स्वेच्छाले जनप्रतिनिधि छान्न पाउनुपर्ने याे अधिकारकाे सुनिश्चित गर्ने, मतदाताहरुकाे अध्याविधक गर्ने, निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउने जिम्मेवारी पाएकाे संवैधानिक आयाेगकाे जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्न सरकारकाे ऋटी तत्काल सच्याइयाेस्, अन्यथा रास्वपा सदनमा यसकाे विराेध गर्छ प्रतिराेध गर्छ ।'
याे निर्णय खारेज गर्न र निर्णय फिर्ता लिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतलाई आग्रह गर्दै प्रमुख सचेतक परियारले अन्यथा अर्थमन्त्रीकै प्रस्ताव खारेज गरिदिने चेतावनी दिनुभयाे ।
स्वतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्था भएको निर्वाचन आयोगलाई सरकारको सीडीओ कार्यालय मातहत राख्नु राजनीतिक कुचेष्ठा भएकाे भन्दै उहाँले लाेकतन्त्रमाथि भएकाे षड्यन्त्रकाे घाेर भर्त्सना गर्नुभयाे । 'याे राजनीतिक आन्दाेलनले स्थापित गरेकाे व्यवस्था हाे, याे व्यवस्थामाथि षड्यन्त्र गर्न पाइँदैन, स्वतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्था भएको निर्वाचन आयोगलाई सरकारको सीडीओ कार्यालय मातहत राख्नु राजनीतिक कुचेष्ठा हो र यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ, यसले एकातिर जनताको मताधिकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ भने अर्कोतर्फ स्वतन्त्र रूपमा जन्मिएका राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा बन्देज लगाउने षड्यन्त्रपूर्वक खेल रचेको छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ'- प्रमुख सचेतक परियारले भन्नुभयाे ।
नेपाली जनताले लडेर लाेकतान्त्रिक व्यवस्था आएकाे भन्दै उहाँले संवैधानिक निकायहरुमाथिकाे हस्तक्षेप रास्वपालाई सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयाे । 'आजकाे संघीय लाेकतान्त्रिक व्यवस्था कुनै राजनीतिक पार्टीहरुकाे संघर्षले मात्रै आएकाे हाेइन, तमाम नेपाली जनताकाे विज्ञान, चेतना र सबैकाे ज्ञानले आएकाे हाे, याे व्यवस्थामाथि कुनै निश्चित राजनीतिक पार्टीकाे स्वार्थले याे राज्यका संवैधानिक निकायहरुमाथि यसरी हस्तक्षेप गरिन्छ भने रास्वपालाई सह्य हुनेछैन, रास्वपाले त्यसलाई स्वीकार्ने छैन, म सरकारलाई भन्नु याे गल्तीलाई सच्याउनुस्, याे निर्णयलाई खारेज गर्नुस्, यसाे गर्नुभयाे भने याे लाेकतान्त्रिक व्यवस्था सफल हुन्छ, बलियाे हुन्छ, यदि त्यसाे गरिएन भने रास्वपाले संविधानभित्र रहेर गर्न सकिने सम्पूर्ण विराेध र प्रतिराेध गर्नेछाैं'- उहाँले भन्नुभयाे ।
