काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला तथ्यांक कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सदन अवरोध गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको कारबाही सुरु हुनासाथ रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई रुलिङ गर्न सभामुखसमक्ष माग गर्नुभएकाे थियाे ।
अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने निर्णयले निष्पक्ष निर्वाचनविरुद्ध सरकार रहेको देखिएको भन्दै परियारले रुलिङ माग गर्नुभएकाे थियाे ।
उहाँले सदनको कारबाही अघि बढ्न नसक्ने भनेपछि सभामुखले एमालेका सूर्य थापालाई बाेल्ने समय दिनुभएकाे थियाे ।
निर्वाचन र तथ्यांक कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता नभए सदनको कारबाही अघि नबढ्ने थापाले बताउनु भयाे ।
त्यस्तै रास्वपा सभापतिले पनि अर्थमन्त्रीले सो निर्णय फिर्ता नलिए सदन नचल्ने बताउनु भयाे ।
सभामुख देवराज घिमिरले अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेकाले नियमित कार्यसूचीमा जान आग्रह गरिरहनु भएकाे थियाे ।
यसैबीच उहाँले एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरिलाई समय दिनुभएकाे थियाे । गिरिले सरकार देशमा हुने निष्पक्ष चुनावकाे विरुद्ध रहेकाे बताउँदै नियाेचित ढंगले आउने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले निष्पक्ष निर्वाचन गराउने कार्यालयलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यलय भित्र इकाइका रुपमा लगेर गाभ्ने निर्णय नियाेचित रुपमा भएकाे बताउनुभयाे ।
त्यस पछि पनि अवराेध नराेकिएपछि सभामुख घिमिरेले १५ मिनेटका लागि संसद् स्थगित गर्नुभएकाे छ ।
