काठमाडाैं । नेकपा एमालेका सचेतक पदम गिरीले सरकार निष्पक्ष निर्वाचनकाे विपक्षमा रहेकाे बताउनु भएकाे छ ।
प्रतिनिधि सभाकाे बैठक अवराेध गर्दै उहाँले भन्नुभयाे- 'सरकार याे मुलुकमा निष्पक्ष निर्वाचनकाे विपक्षमा छ, नियाेचित ढंगले आउने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य यस भित्र अन्तर निहित छ, याे सबै बुझेर निष्पक्ष निर्वाचन गराउने कार्यालयलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यलय भित्र लगेर एउटा इकाइका रुपमा स्थापना गर्ने काम नियाेचित ढंगले भएकाे भन्ने हामिले बुझिरहेका छाैं ।'
निर्वाचन कार्यालय खारेजविरुद्ध गिरिले बजेटमा सरकारले आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने भन्ने नाममा संवैधानीक आयाेग अन्तर्गतका निर्वाचन आयाेगका कार्यालयहरुलाई एक प्रकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेकाे बताउनुभयाे ।
'यसाे हेर्दा आमनागरिकलाई के लाग्न सक्छ भने चालु खर्च बढेकाे बढै भयाे यसका कारणले विकास निर्माणका काममा बाधा पुग्याे अहिले मुलुकमा आर्थिक संकट भएकाले यस्ता विषयलाई ध्यान दिएर सरकारले यस्ताे निर्णय गरेकाे हाे कि भन्ने लाग्न सक्छ । हामीले सुरुदेखि नै भनिरहेका छाैं सभामुख महाेदय याे सरकारले नबुझि याे ल्याएकाे छैन' उहाँले भन्नुभयाे- '०५४ भन्दा अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत एउटा नायब सुब्बा याे इकाइकाे प्रमुख रहेर निर्वाचनका काम गराउने काम पनि विगतमा भएका थिए त्यसले निष्पक्षता कायम हुन सकेन । याे बेठिक भयाे, निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र भयरहित बनाउनका लागि निर्वाचन आयाेगलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण दिनु पर्छ भनेर सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरिएकाे हाे । त्याे कुरा सरकाले नबुझेकाे छैन । अहिले के छ भने सरकारका पक्षधरहरु आफ्नाे जनमत गुमिसकेपछि, जनतामा आफ्नाे विश्वास गुमिसके पछाडि अब आउने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नु पर्छ भन्ने मनशाय याे कुरा आएकाे छ ।'
गिरिले यस विषयमा अर्थमन्त्रीले मात्र नभएर प्रधानमन्त्री स्वयम् आएर जफाव दिनु पर्ने र फिर्ता लिए मात्र सदनका काम कारबाहि अघि बढ्ने समेत बताउनु भएकाे छ ।
निर्वाचन कार्यालय खारेजविरुद्ध एमाले र रास्वपाले सदन अवरोध गरे पश्चात बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएकाे छ ।
