काठमाडांं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेकाे बताउनुभएकाे छ ।
मंगलबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानुन मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले न्यायपालिकालाई छिटाेछरिताे बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिएकाे बताउनुभयाे ।
हाल अदालतमा रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेकाे उहाँले बताउनुभयाे । विभिन्न अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरुकाे पदपूर्ति समयमै गर्नका निम्ति न्याय परिषद्काे सदस्यकाे हैसियतले आफूले पहल गरिरहेकाे मन्त्री गुरुङले दाबी गर्नुभयाे ।छिटो भन्दा छिटो न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाइ सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति गरी अदालतमा भएको मुद्दाको चापलाई घटाएर जनतालाई छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्ने दाबी पनि उहाँले गर्नुभयाे ।
छिटाेछरिताे न्याय सम्पादन गर्नका लागि मुद्दाकाे व्यवस्थापनकाे अतिरिक्त, कार्यविधि कानुनमा सुधार गर्ने, अदालतकाे क्षेत्राधिकारकाे पुनरावलाेकन गर्ने, विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायकाे प्रवर्द्धन र प्राेत्साहन गर्ने विषयमा मन्त्रालयबाट अध्ययन गरी कानुनमा सुधार गर्न आवश्यक विधेयककाे मस्याैदा तयार गरी सराेकारवालाकाे राय परामर्शकाे प्रक्रियामा रहेकाे उहाँले बताउनुभयाे । साे विधेयकलाई चाँडै नै सदनमा पेस गरिने मन्त्री गुरुङले बताउनुभयाे ।
मन्त्री गुरुङले संविधान कुल्चेर, संविधान भन्दा बाहिर गएर न्यायाधीशहरू नियुक्त नभएको दाबी गर्नुभयाे । न्यायालय राजनीतिक भर्ती केन्द्र भएकाे भन्ने कुरा गलत भएकाे पनि उहाँले बताउनुभयाे । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो पहुँचकै आधारमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू फर्स्यौट हुने गरेको भनाईमा पनि सत्यता नरहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आफ्नै प्रक्रिया भित्रबाट मुद्दाहरूको छिनोफानो हुने गरेको बताउनुभयाे ।
२०८० असार १० गतेसम्म सर्वाेच्च अदालतमा रहेका ३९ हजार ५ सय ७५ थान मुद्दामध्ये ११ हजार ३ सय ३१ थान फर्छाैट भएका र ३४ हजार २ सय १४ थान मुद्दा विचाराधीन रहेका बताउनुभयाे ।
मन्त्री गुरुङले उच्च अदालत र सर्वोच्चको कार्यबोझ कम गर्न कार्य सुरु भइसकेको बताउनुभयो । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतबाटै कारबाही र किनारा गर्ने तथा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको चेक अनादर (चेक बाउन्स) मुद्दासमेत सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाटै कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जनाकारी दिनुभयो ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याएर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले बताउनुभयाे । निष्क्रिय विधेयकलाई सदनमा पेस गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेकाे मन्त्री गुरुङले बताउनुभयाे । सत्य निरुपण तथा शान्ति प्रक्रियाको कामलाई छिटो भन्दा छिटो टुंगाेमा पुर्याउनका लागि ३१ करोड ४४ लाख बजेट छुट्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मौलिक हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने नियममध्ये दुई नियमावली मात्र बनाउन बाँकी रहेको, निष्किय विधेयकहरुलाई बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको र विभिन्न विधेयकमा मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरिसकेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयाे । मन्त्री गुरुङले संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन लगायत ऐन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले ठूलठूला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबीन गरी अघि बढने तथा सुशासन स्थापना गर्ने लक्ष्यसाथ सरकार अघि बढेको बताउनुभयो । 'सरकारको पहिलो प्राथमिकता ठूलठूला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबीन गरी अघि बढने तथा सुशासन स्थापना गर्ने एवं जनतालाई सेवा दिने हो, ठूलाठूला भ्रष्टाचारको काण्ड हाम्रै आँखा अघि छ, यसलाई कसैले उन्मुक्ति दिनुहुदैन भन्ने कुरामा हामी एकै ठाँउमा छौँ'- उहाँले भन्नुभयाे ।
