काठमाडाैं । विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र सबै विषयगत मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् ।
बुधबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएकाे खर्च कटाैतीकाे प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाका २७ जना सांसद्ले खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेकामा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो ।
बाँकी २६ जना सांसदले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि सभामुख घिमिरेले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको थियो ।
नेमकिपाका सांसद् प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलगायत सबै विषयगत मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्नुभएकाे थियाे ।
नेकपा एमालेका सांसद् नारायणप्रसाद आचार्यले वन तथा वातावरण मन्त्रालयकाे खर्च कटाैतीकाे प्रस्ताव पेस गर्नुभएकाे थियाे । एमालेकै सांसद् भगवती चौधरीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।
एमालेका सांसद् दामोदर भण्डारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । एमालेकै सांसद् बलराम अधिकारीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकाे खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएकाे थियाे ।
एमालेकै सांसद्हरु वसन्त नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, लीलानाथ श्रेष्ठले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
रास्वपा सांसद् सुमना श्रेष्ठले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसमन्त्री खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
एमाले सांसद्हरु दामोदर पौडेल (बैरागी) ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, दीपा शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालय, गोकर्ण विष्टले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सहरी विकास मन्त्रालय, ठाकुरप्रसाद गैरेले खानेपानी मन्त्रालय र सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।
स्वतन्त्र सांसद् प्रभु साहले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयकाे खर्च कटाैतीकाे प्रस्ताव पेस गर्नुभएकाे थियाे । रास्वपाका सांसद् डा. स्वर्णीम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयकाे खर्च कटाैतीकाे प्रस्ताव पेस गर्नुभएकाे थियाे ।
एमाले सांसद्हरु जुलीकुमारी महतोले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सूर्यप्रसाद ढकालले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, महेशकुमार बर्तौलाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, अच्युतप्रसाद मैनालीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र ज्वालाकुमारी साहले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।
एमाले सांसद् योगेशकुमार भट्टराईले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सराज अहमत फारुकीले गृह मन्त्रालय, हरिप्रसाद उप्रेतीले रक्षा मन्त्रालय र पदम गिरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।
सबै सांसद्ले पेस गरेका खर्च कटौतीको प्रस्ताव बैठकबाट बहुमतले अस्वीकृत भएका हुन् ।
