काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने बजेट वक्तव्यमा रहेको व्यवस्था संशोधन गरिएको छ ।
बुधबार बसेकाे प्रतिनिधि सभाकाे दाेस्राे बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको यसअघिको निर्णय खारेज गर्नुभएकाे हाे ।
उहाँले निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था हटाई हालकै व्यवस्था कायम रहेकाे बताउनुभयाे । अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयाे - 'आर्थिक वर्ष ०८०-०८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूची १६ को खण्ड क को क्रम संख्या १० मा रहेको प्रवाधान हटाइ हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यलय सम्बन्धी व्यवस्था यथावत नै रहेको व्यहोरा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँछु ।'
साे बुँदा संशाेधन भएसँगै प्रतिनिधि सभा बैठक सुचारु भएकाे छ ।
