काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले अब कम्तिमा ३३ प्रतिशत मन्त्री महिला चाहिने बताउनुभएकाे छ ।
शुक्रबार संघीय संसद् भवनमा आयोजित कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अर्यालले संसद्बाट महिलालाई अधिकार दिलाउने नीति र कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयाे ।
सामाजिक-आर्थिक रूपले आधारभूत तहको सबै लैंगिक र सामाजिक, जातीय विभेदहरूको अन्त्य नगरेसम्म समुन्नत समाज निर्माण गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयाे । उपाध्यक्ष अर्यालले भन्नुभयाे - 'अब हाम्राे लडाइँ स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत वडाध्यक्ष महिला चाहिन्छ, ३३ प्रतिशत कार्यकारी प्रमुख पद महिलाले लिनुपर्छ, यहाँ पनि सभामुख-उपसभामुख, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष भनेका छाैं, कमशेकम यहाँ त महिला सभामुख भइसक्नुभयाे, तर मन्त्रीमा पनि थाेरै १-२ जना नमुना राखिदिएर मात्रै हुँदैन, कम्तिमा ३३ प्रतिशत त बनाउनुपर्याे नि, हुनुपर्ने त जनसंख्याका आधारमा ५१ प्रतिशत हाे ।'
महिलाका पार्टी बाहेकका साझा दायित्वहरू रहेकाले सबै एक भएर महिलाका हक हितका लागि लड्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयाे । - 'पार्टीगत जिम्मेवारी एउटा हाेला तर हाम्राे अर्काे साझा जिम्मेवारी छ, जसमा हामी सबै महिलाहरु मिलेर एकजुट भएर धरातलदेखिकाे महिलाकाे जिम्मेवारी हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ, जबसम्म सम्मानजनक र समान अधिकार पाइँदैन, तबसम्म महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्न कठिन छ'- उपाध्यक्ष अर्यालले भन्नुभयाे ।
