काठमाडौं । स्वतन्त्र सांसद् अमरेशकुमार सिंहले सरकारले गरिब जनतालाई विनाधितो बैंकहरुले ऋण दिने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुभएकाे छ ।
आइतबार बसेकाे प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद् सिंहले गरिब जनताले चाहेको बेला बैंकहरुले ऋण दिने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
'गाउँगाउँमा ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ बैंकबाट गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण गरिब जनताले चाहेको बेलामा बैंकहरुको ऋण दिने व्यवस्थाको सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, होइन भने बैंक भनेको त ठूलाहरुको मात्रै हो, मेरो गाउँमा नेपाल बैंक लिमिटेडको शाखा छ, तर गाउँका गरिब जनतालाई कहिल्यै पनि ऋण दिँदैन, बरु तर त्यहाँका जनताले बचत गरेको पैसा काठमाडौं पठाउँछ, त्यसकारण यो ऋणीका लागि कानुन बनाउन खोजिएको छ, दुवै पक्षकाे कुरा सुनेर राज्यले न्याय गर्नुपर्छ'- उहाँले भन्नुभयाे ।
कुनै पनि एेन बनाउँदा देशकाे राजनीतिक र सामाजिक अवस्था हेरेर बनाउनुपर्ने बताउँदै सांसद् सिंहले भन्नुभयाे - 'एेन बनाउँदा एउटा छाता एेन बनाउनुपर्छ, ताकी कुनै पनि वित्तिय संस्थाले ब्याजमाथि ब्याज नहाेस् ।'
गाउँका गरिब जनताबाट निक्षेप संकलन गरेर बैंकहरुले ठूलो व्यापारीहरुलाई मात्रै ऋण दिने गरेको उहाँले बताउनुभयाे । बैंकहरुले गरिबलाई मर्दा र अति आवश्यक पर्दा पनि विनाधितो ऋण नदिएको उहाँले बताउनुभयाे । '‘सबै बैंकहरू ठूला व्यापारीका लागि छन्, ठूलो नेताहरूको घरघरमा त ठूला व्यापारी आउँछन्, विचरा, गरिब, दलित, किसान त आउँदैनन्, कुनै चेपाङ त आउँदैन, त्यो कारणले आज जगदम्बा ग्रुपले गति ऋण लिएको छ ? चौंधरी ग्रुपले कति ऋण लिएको छ ? ज्योति ग्रुपले कति ऋण लिएको छ ? ठूलाठूलाले अर्बौमा ऋण लिने, त्यो गाउँका गरिबलाई १ लाख ऋण दिन्छ ? विना धितो ऋण दिन्छ ? अहिले पनि हाम्रो सामाजिक अवस्था यस्तो छ कि जहाँ जसको घडेरी पनि ऐलानीमा छ, आफ्नो जग्गामा छैन, उसलाई पनि आवश्यक पर्छ बैंकको ऋण औषधि उपचारका लागि, बाबुआम मर्दा श्राद्धका लागि वा छोराछोरी पढाउनका लागि'- सांसद् सिंहले भन्नुभयाे ।
क्रान्तिकारिताका नाममा समाजलाई बिथाेल्ने काम हुन नहुने समेत उहाँले बताउनुभयाे ।
