काठमाडाैं । सांसद् प्रभु साहले सरकारले आम जनतालाई बैंकहरुबाट ऋण लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएकाे छ ।
आइतबार बसेकाे प्रतिनिधि सभाको दोसो बैठकमा बैठकमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले केही मुठीभर सम्भ्रान्त मानिसहरुले मात्रै बैंकहरुबाट ऋण पाउने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।
देशको पूँजी सही ढंगले परिचालन नभई मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने बताउँदै सांसद् साहले भन्नुभयाे - 'देशको पूँजी सही ढंगले परिचालन नभई मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन, मिटरब्याजी समस्या नै राष्ट्र बैंककाे बेथितिकाे उपज हाे, राष्ट्र बैंकका अपिस र पुँजीहरु काठमाडाैं मात्र केन्द्रित हुने हाे ? काठमाडाैं बाहिर कतिवटा हेडक्वाटर छन् राष्ट्रिय बैंकहरुका ? काठमाडाैं बाहिर कतिपुँजी लगानी भएकाे छ ।'
बैंकबाट ऋण नपाउँदा गरिब जनता आत्महत्या गर्न विवश भएका उहाँले बताउनुभयाे । सांसद् साहले भन्नुभयाे - 'अनुचित लेनदेन गर्नुहुँदैन, मजबुर बनाउने निकाय कत्तिकाे दाेषी हुनुपर्छ ? मान्छे जानी-जानी ठगिन बाध्य हुन्छ, ठगिने परिवेश कसले निर्माण गर्याे ? बैंकले पैसा दियाे भने व्यक्तिकहाँ जान्छ र मान्छे ठगिन ? अरु उपाय छैन किनभने बैंकले पैसा दिँदैन, नेपाली जनताले बैंकबाट ऋण लिन पाउने अधिकार पनि छैन ? गरिबलाई मजबुर गर्दिने, आत्महत्याका लागि प्रेरित गरिदिने, ठगिन विवश बनाईदिने राज्यका निकाय र ती बैंक सञ्चालकहरु के गरेर बसिराखेका छन् ? मान्छेले सहज ढंगले बैंकबाट ऋण पायो भने यस्ता खालका कथाको जरुरत पर्दैन ।'
ऋण नपाएर मानिसहरु वाध्य भएर ठगिएका भन्दै उहाँले बैंककाे ऋण हरेक जनताकाेमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयाे । सांसद् शाहले बैंककाे ऋण मुठ्ठिभर मानिसकाेमा केन्द्रित भएकाे भन्दै सांसद् साहले निक्षेप पुँजी समेत जनताकाेमा नपुगेकाे बताउनुभयाे ।
गरिब जनताबाट निक्षेप संकलन हुने तर केही मुठीभर मानिसहरुले मात्रै ऋण पाउने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयाे । 'लहानको एउटा बैंक जहाँ त्यहीका दाजुभाईले पैसा राखेका छन, त्यहाँ भाईले पैसा निकाल्न खोज्यो भने पाउँदैन, उसले निक्षेप पूँँजी १० करोड राखेको छ भने त्यो निकाल्ने अधिकार त उसले पाउँछ नि, १० करोड त उसैको गाउँको पैसा हो, त्यो पैसा काठमाडौंमा ल्याएर आफ्ना निजी स्वार्थ पूर्ति गर्ने, आम जनता ऋण नपाएर ठगिनुपर्ने ? कुनैपनि नीति निर्माण फराकिलाे साेचबाबट ऋषिमनले गर्नुपर्ने हाे, निक्षेप पूँँजी बढ्यो बैंकरहरु खुशी छन्, त्यो निक्षेप पूँजीको भाग जनताले पाउनु पर्छ कि पर्दैन ? जनताले त्यहाँ त्यो ऋण पाउने अधिकार राख्छ कि राख्दैन ? मुठीभर मान्छेले पाउने तर आम जनता निरिह भएर, लाचार भएर ठगिनुपर्ने परिवेशलाई पनि ध्यानमा राखेर गरिनुपर्दथ्यो, त्यसाे हुन सकेकाे छैन'-सांसद् साहले भन्नुभयाे ।
