काठमाडाैं । नेकपा एमालेकी सांसद् भगवति न्याैपानेले सरकार महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिप्रति संवेदनशील नभएकाे बताउनुभएकाे छ ।
साेमबार बसेकाे राष्ट्रिय सभा बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, सहरी विकास, वन तथा वातावरण र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उनीहरुका लागि बजेटमा कुनै कार्यक्रम नल्याइएकाेमा आपत्ति जनाउनुभयाे ।
बजेटले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई उपेक्षा गरेकाे सांसद् न्याैपानेले बताउनुभयाे ।
आवश्यक कार्यक्रममा नभएर अनावश्यक कार्यक्रमका लागि बजेट विनियाेजन गरिएकाे भन्दै उहाँले वडाले पनि गर्न नहुने कार्यक्रम राखेर सरकारले बजेटमा कनिका छरेकाे बताउनुभयाे ।
सरकारले संघीयताकाे मर्म बुझ्न नसकेकाे सांसद् न्याैपानेले बताउनुभयाे । उहाँले प्रश्न गर्नुभयाे - 'याे सरकारले १ लाख, ५ लाखका याेजनाका लागि बजेट विनियाेजन गरेकाे छ, संघीयतालाई सरकारले किन उपेक्षा गरिरहेको छ ? त्यसैले त आज संघीयताप्रति धेरै वितृष्णा बढिरहेको छ, सरकारका यस्तै हर्कतले गर्दा नै जनतामा पनि संघीयताप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ ।'
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नसकेकोमा आपत्ति जनाउँदै सांसद् न्याैपानेले यसबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'चालु आर्थिक वर्षमा महिला, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा जति बजेट विनियोजन भयो, ४० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकिराखेका छैनन्, त्यसमा पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तरगत पुँजीगततर्फ १० दशमलव ०९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ, यस्तो किन हुने गर्छ ? म मन्त्रीजीलाई यसबारे प्रष्ट पारिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु ।'
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमका लागि कम बजेट छुट्याइएकाेमा आपत्ति जनाउँदै उहाँले महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा बजेटले ध्यान दिन नसकेकाे बताउनुभयाे । सांसद् न्याैपानेले भन्नुभयाे - 'राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ, तर यो कार्यक्रम अन्तरगत पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छैन, त्यसैले म फेरी पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु-महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनून भन्नेतर्फ यो सरकारले ध्यान दिएको छैन ।'
गर्भवती महिलाहरुका लागि पाेषणका कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा नसमेटिएकाेमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयाे । यसमा विशेष ध्यान दिन सांसद् न्याैपानेले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।
महिला बालबालिका विभाग खारेज गरिएकाे कुरा बजेट वक्तव्यमा आएकाे तर त्यहाँका कर्मचारीहरुका लागि तलब-भत्ताकाे व्यवस्था गरिएकाे भन्दै उहाँले यसबारे स्पष्ट पार्न सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।
सांसद् न्याैपानेले ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापनादेखि सातै प्रदेशमा वृद्धाश्रम र अस्पताल स्थापनाका लागि बजेट छुट्याउन पनि सरकार
उहाँले सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त तथा बजेटमा एकरुपता नरहेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
