काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले जनताकाे स्वास्थ्यप्रति सरकार संवेदनशील नभएकाे बताउनुभएकाे छ ।
मंगलबार बसेकाे राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियाेजन विधेयकमाथिकाे छलफलमा बाेल्दै सांसद् रावलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कम छुट्याइएकाे र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे सरकारले ध्यान नदिएकाे बताउनुभयाे ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी माैलिक हक कार्यान्वयन गर्न, हुनेखाने र हुँदा खानेबीचकाे विभेद हटाउन र सामाजिक न्यायकाे आधारमा विनियाेजन विधेयक प्रस्तुत नभएकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयकाे रकम घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियाेस् भनेर आफूले खर्च कटाैतीकाे प्रस्ताव पेस गरेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
राष्ट्रकाे सर्वागिंण विकासमा नागरिककाे स्वास्थ्य अवस्था निर्भर हुने र स्वास्थ्य मानव विकासकाे पहिलाे सूचक भएकाे पनि सांसद् रावलले बताउनुभयाे । सरकारी लगानी प्रतिव्यक्ति ८६ डलर चाहिनुपर्नेमा अहिले प्रतिव्यक्ति २० डलरकाे हाराहारीमा मात्र रहेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
स्वास्थ्यमा हुने प्रतिव्यक्ति खर्च ५७ दशमलव २ प्रतिशत रहेकाे भन्दै सांसद् रावलले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दा हुने उच्च व्यक्तिगत खर्चका कारण वार्षिक लाखाैं व्यक्तिहरु गरिबीकाे दुष्चक्रमा धकेलिइरहेकाे नेपालकाे तथ्यांक रहेकाे बताउनुभयाे । प्रतिव्यक्ति ५ लाख बढी नेपाली स्वास्थ्य उपचारकाे खर्च धान्न नसकेर गरिबीतिर उन्मुख भइरहेकाे देखिएकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
प्रतिव्यक्ति १० दशमलव ७ अर्थात करिब ३० लाख जनालाई वार्षिक आम्दानीकाे १० प्रतिशत बढी स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाे भन्दै उहाँले यसलाई अन्त्य गर्न सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षामार्फत व्यवस्थापन गर्न र व्यक्तिगत खर्च कम गर्नतर्फ सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी नदेखिएकाे बताउनुभयाे ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकाे बीचमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीमा सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्ने देखिएकाे भन्दै उहाँले त्यसतर्फ सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्पष्ट हुन नसकेकाे बताउनुभयाे ।
विश्व स्वास्थ्य संघकाे मापदण्डअनुसार कुनैपनि देशकाे कुल बजेटकाे १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले त्याे हुन नसकेकाे बताउनुभयाे । 'तर दु:खकाे कुरा ०७५-७६ मा कुल बजेटकाे ५ दशमलव २ प्रतिशत, ०७६-७७ मा ५ दशमलव ८ प्रतिशत, ०७७-७८ मा ७ दशमलव ३ प्रतिशत थियाे, ०७८-७९ मा ८ दशमलव ६ प्रतिशत थियाे, ७९-८० मा ५ दशमलव ७ र ८०-८१ काे हेर्दा ४ दशमलव ८ प्रतिशतमा गइरहेकाे स्थितिले संविधानकाे माैलिक हक कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपाली नागरिककाे स्वास्थ्य सेवाकाे गुणस्तरीयताप्रति सरकार जिम्मेवार छैन भन्ने हामी देख्न सक्छाैं'- सांसद् रावलले भन्नुभयाे
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन नसकेकाे भन्दै उहाँले सरकारी अस्पतालकाे पूर्वाधार, जनशक्ति र स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध हुन नसक्दा घण्टाैं लाइनमा बस्नुपर्ने र बीमा गरेका नागरिकले पनि सेवा नपाउने अवस्था रहेकाे बताउनुभयाे । धनी र गरिबलाई एउटै बीमा नीति हुँदा पहुँचवालाले स्वास्थ्य सेवा लिने र पहुँच नभएकाले स्वास्थ्य सेवा पाउनै नसक्ने अवस्था रहेकाे भन्दै सांसद् रावलले यसप्रति गम्भीर हुन सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।
सर्ने र नसर्ने राेगहरुकाे पहिचान र उपचारमा सरकार गम्भीर नभएकाे भन्दै उहाँले अहिले पनि क्यान्सर राेगकाे पहिचान गर्ने उपकरण देशमा नहुनु दु:खद भएकाे बताउनुभयाे । खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेर जिटुजीमार्फत यस्ता उपकरण ल्याउन सांसद् रावलले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे । यस्ता उपकरण खरिदका लागि तत्काल बजेट विनियाेजन र परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि उहाँले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।
विगतमा एक विद्यालय एक नर्स, एक औद्याेगिक क्षेत्रमा एक नर्स र एक वडा एक याेग तथा व्यायामशाला रहेकाे भन्दै सांसद् रावलले अहिले ती कार्यक्रम नराखिएकाेमा आपत्ति जनाउनुभयाे । बिरामीकाे उपचार सहज बनाउने र राेगै लाग्न नदिने निराेगी नागरिक उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान दिन उहाँले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे । औषधिकाे उत्पादन, भण्डारण र गुणस्तरमा ध्यान दिन पनि उहाँले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।
आवश्यकता र औचित्यकाे आधारमा बजेट विनियाेजन नभएकाे भन्दै उहाँले आवश्यकता र औचित्यकाे आधारमा बजेट विनियाेजन गर्ने परम्परा सुरु गर्न सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे । उहाँले नयाँ वडा सिर्जना गरेर बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयाे ।
अर्थ मन्त्रालयकाे बेरुजु किन धेरै भयाे भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयाे - 'अर्थ मन्त्रालय बजेट बाँडफाँट गर्ने मन्त्रालय हो, तर आज अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै ५७ प्रतिशत बेरुजु भइरहेको छ। यो के भइरहेको छ ? योजना आयोग र वित्त आयोगहरूले सिफारिस गरेको कुरा किन कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ?'
राष्ट्रिय याेजना आयाेग र वित्त आयाेगले सिफारिस गरेका विषय किन कार्यान्वयन भएनन् भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयाे । देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि लाखको योजनाहरू केन्द्रबाटै गइरहेकोप्रति उहाँले आपत्ति जनाउनुभयाे । चितवनकाे माडीमा ९ वटा वडा मात्रै भएकाे भन्दै उहाँले १० नम्बरका लागि पनि बजेट विनियाेजन गरिएकाे सांसद् रावलले बताउनुभयाे ।
